5 लाख से अधिक की सरकारी खरीद अब देशी कंपनियों से ही होगी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को मंजूर की गई सरकारी खरीद नीति के से मोदी सरकार की स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को गति मिलेगी। सरकार की इस पहल से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनियों के लिए 600 अरब डॉलर यानी करीब 38 लाख 70 हजार 290 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार मिलेगा।
इस नीति के तरह मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों को 5 लाख रुपये से अधिक की खरीद में स्वदेशी कंपनी को प्राथमिकता देनी होगी। इसके तहत स्वायत्त संस्थाएं, सरकारी कंपनियां और अन्य संस्थान भी आएंगे। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थानीय स्तर पर आय और रोजगार मुहैया कराने तथा घरेलू सामान और सेवाओं को प्रोत्साहन की नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। हालांकि यह नीति 5 लाख रुपये से कम की खरीद में लागू नहीं होगी।
इसके अलावा 50 लाख रुपये तक की खरीद में यदि नोडल मिनिस्ट्री की ओर से तय किया जाता है कि इस सेक्टर में निजी कंपनियां बेहतर हैं तो बोली में भारतीय सप्लायर को ही हिस्सा लेने की अनुमति होगी। ऐसी स्थिति में जब 50 लाख रुपये से अधिक की खरीद में यदि स्थानीय स्तर पर कंपनियां बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं होंगी तो सबसे कम दाम पर बोली लगाने वाले लोकल सप्लायर के पक्ष में विशेष नियम लागू होंगे।
यदि सबसे कम बोली किसी भारतीय सप्लायर की ओर से नहीं लगती है और न्यूनतम बोली उसके द्वारा लगाई बोली के 20 पर्सेंट तक कम होती है तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे प्रॉडक्ट्स की खरीद में जहां एक से ज्यादा सप्लायर्स को ऑर्डर देना पड़े और सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बाहरी हो तो स्थानीय सप्लायर को भी आधा ऑर्डर दिया जाएगा। बशर्ते वह उसी कीमत पर सामान मुहैया कराने को तैयार हो। ऐसे सप्लायर्स को ही स्थानीय माना जाएगा, जिनके प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज में 50 पर्सेंट हिस्सा भारत का हो।