2018 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ-साथ कराने को तैयार हैं हम: चुनाव आयोग
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि वो 2018 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने को बिलकुल तैयार हैं अब इस पर आगे फैसला केंद्र सरकार को लेना है कि वो 2019 के चुनाव 2018 में करायेगी या नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में मीडिया रिपोर्टेस आईं थीं जिनमें सरकार की तरफ से समय से पहले चुनाव कराने को लेकर विमर्श किया जा रहा है और अब चुनाव आयुक्त का ताजा बयान कयासों को बल दे रहा है। बुधवार को रावत ने कहा कि चुनाव आयोग सितंबर, 2018 में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने के लिए सक्षम हैं।
दूसरे दलों की सहमति जरूरी
हालांकि अभी भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की इस पर सहमित बननी बाकी है। मध्यप्रदेश के दौरे पर आए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए निर्वाचन आयोग अगले साल सितंबर तक जरूरी सामानों से सक्षम हो जाएगा। उन्होंने बताया, ''केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग को पूछा था कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सक्षम होने के लिए उसे किस चीज की जरूरत है, इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने नई ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनें खरीदने के लिए केंद्र से कोष की मांग की थी। यह हमें मिल भी गया है।''
2018 तक सभी संसाधन होंगे हमारे पास
रावत ने आगे कहा, ''निर्वाचन आयोग लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए आवश्यक संसाधन सितंबर 2018 तक जुटा लेगा, उसके बाद अगर केंद्र सरकार चाहे तो चुनाव को पहले करा सकती है। ओपी रावत ने बताया कि केंद्र से कोष मिलने के बाद हमने वोटर वेरिफायएबल पेपर आडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) एवं इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खरीदी के लिए आर्डर भी दे दिये हैं और सितंबर 2018 तक इस मकसद के लिए निर्वाचन आयोग को 40 लाख मशीनें मिल जायेगी।
नियमों में बदलाव आवश्यक
हालांकि ओपी रावत ने ये तो नहीं बताया कि चुनाव आखिर कब हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि समय से पहले चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को नियमों में जरुरी प्रावधान करने होंगे, जिसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर चुनाव कब हो सकते हैं। रावत ने बताया कि ईआरओ नेट से मतदाता सूची में नाम पंजीकरण, संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन के लिए ऑनलाइन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह अखिल भारतीय प्लेटफार्म है।