सरकार ने 15935 करोड़ की हथियार खरीद योजना को दी मंजूरी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : पाकिस्तान और चीन की सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना के लिए छोटे हथियारों की खरीदारी पर बड़ा फैसला किया है। रक्षा खरीद परिषद ने 15 हजार 935 करोड़ रुपये के छोटे हथियारों की खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सीमा पर तैनात सैनिकों को आधुनिक और असरदार हथियारों से लैस करने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने पिछले एक महीने में तीन मुख्य हथियारों- राइफल, कार्बाइन और लाइट मशीनगनों की खरीदारी में तेजी लाने का फैसला किया है। जनवरी में ही 72,400 राइफलों और 93,895 कार्बाइनों की खरीदारी को मंजूरी दी गई थी।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें 15,935 करोड़ रुपए की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत तीनों सेनाओं के लिए हल्की मशीनगनों को फास्ट ट्रैक तरीके से खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसकी लागत 1819 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे सीमा पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बाकी लाइट मशीनगन खरीदने का प्रस्ताव अलग से विचाराधीन है।
रक्षा खरीद परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए 7.4 लाख असॉल्ट राइफल खरीदने को भी मंजूरी दी है। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों से मिलकर खरीदे जाएंगे। इसकी लागत 12,280 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। परिषद ने 5719 स्नाइपर राइफल की खरीद को भी मंजूरी दी है, जो सेना और वायु सेना के लिए होंगी। इनकी अनुमानित लागत 983 करोड़ रुपए होगी। भारतीय नौसेना कि पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ सके, इसके लिए मारीच सिस्टम की खरीदारी को भी मंजूरी दी गई है।