भूमि अध्यादेश के लिए राज्यसभा का सत्रावसान
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को पुन: जारी करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्यसभा का सत्रावसान कर उच्च सदन के बजट सत्र को संक्षिप्त कर दिया गया। राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान कर दिया है।
संसद का उच्च सदन बजट सत्र के बीच में था और 20 मार्च से एक महीने के अवकाश पर था। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से शुरू होकर आठ मई तक चलना था। लेकिन राज्यसभा के सत्रावसान किये जाने के साथ इसके लिए सत्र यहीं समाप्त हो गया। उच्च सदन के सत्रावसान के साथ केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लिए राष्ट्रपति से भूमि अधिग्रहण पर पुन: अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करने का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि मौजूदा अध्यादेश पांच अप्रैल को निष्प्रभावी होने जो रहा है।
मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सत्रावसान की सिफारिश करने का फैसला किया था। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पिछले साल दिसम्बर में जारी हुआ था। इस अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को लोक सभा के बजट सत्र के पहले हिस्से में मंजूरी मिल गयी, लेकिन राज्य सभा में विरोध के चलते यह अटका हुआ है क्योंकि उच्च सदन में राजग सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है।
संविधान के तहत संसद सत्र चालू होने के बीच कोई अध्यादेश जारी करने के लिए कम से कम एक सदन का सत्रावसान करना होता है। पिछले वर्ष दिसंबर में जारी किया गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पांच अप्रैल को समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसे संसद द्वारा कानून में नहीं बदला जा सका है।