योगी ने की एकतरफा प्रेसवार्ता, 100 दिनों की उपलब्धियां तो गिनाईं, पर नहीं दिये सवालों के जवाब
सत्ता विमर्श ब्यूरो
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि राज्य को हर हाल में विकसित बनाया जाएगा और 15 वर्षो के कुशासन का खात्मा कर विकास की नई ऊंचाइयों तक ले लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने '100 दिन विश्वास के' नाम से बुकलेट जारी किया। योगी ने कहा कि 100 दिन की अवधि बहुत कम होती है लेकिन उन्हें अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर संतोष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मशती वर्ष है और राज्य सरकार उनके अंत्योदय के सपने को पूरा करने के कृत संकल्पित है।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया को तीन महीने के दौरान लिए गए फैसलों की विभागवार जानकारी तो दी, लेकिन सवालों का जवाब दिए बिना ही उठकर चले गए। जब सवाल का जवाब देने का वक्त आया तो सिर्फ एक सवाल को योगी ने सुना और फिर पत्रकारों पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप लोग भी सकारात्मक तरीके से काम कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। उसके बाद योगी ने सभी को धन्यवाद किया और सवालों की अनदेखी कर उठकर चले गए।
योगी ने यूपी की पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 14-15 सालों में यूपी विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया था। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और खराब कानून-व्यवस्था से लोग त्रस्त थे, लेकिन उनकी सरकार अब सूबे को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सरकार बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा कर रही है।
योगी ने गिनाईं उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं
- सरकार लोगों की भोजन, आवास, सड़क, शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति की कोशिश में लगी है। कानून व्यवस्था में सुधार की कोशिश जारी है।
- 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला। 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाने का फैसला। अंत्योदय का लक्ष्य हासिल करना सरकार का लक्ष्य और संकल्प।
- यूपी की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है इसलिए गांव का विकास जरूरी। इसे देखते हुए किसानों के हित शीर्ष प्राथमिकता में हैं।
- 5000 से ज्यादा गेहूं क्रय केंद्र की स्थापना, पिछले साल के मुकाबले इस साल चार गुना गेहूं की खरीद। इस साल 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। 22,517 करोड़ के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है।
- पहली ही कैबिनेट बैठक में 31 मार्च 2016 तक लघु और सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ, 1 करोड़ 86 लाख किसानों को फायदा। कर्जमाफी से पड़ने वाले 36 हजार करोड़ के बोझ की खर्चों में कटौती के जरिए भरपाई होगी।
- पीएम आवास योजना के तहत 9 लाख 70 हजार परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य जारी।
- 1 लाख 21 हजार किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कार्यवाही जारी।
- 14 अप्रैल से शहरी इलाकों में 20 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। 24 घंटे बिजली के लिए केंद्र के साथ 'पावर फॉर ऑल' समझौता।
- बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन। शहरी क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदलने का आदेश।
- पर्यटन विभाग के टूरिज्म पोर्टल की शुरुआत। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई।
- प्रयाग अर्धकुंभ 2019 को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार से गंगा को स्वच्छ करने के लिए 600 करोड़ रुपये की योजनाएं लाने में कामयाब रही।
- सरकार की प्रभावी पैरवी के चलते उप्र के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाईहड्डा शुरू करने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है।
- माफियामुक्त, गुंडामुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त यूपी की दिशा में अहम कदम। एंटी-भू माफिया पोर्टल लॉन्च, करीब 6 हजार अतिक्रमित भूमि मुक्त।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रभावी प्रयास, एंटी रोमियो स्क्वॉड जैसे कदम से महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। महिला सुरक्षा के लिए '181' हेल्पलाइन।
- योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। पीएम की मौजूदगी में 51 हजार लोगों ने हिस्सा लिया।
- 2017 तक 30 जिलों को खुले में शौचमुक्त बनाने का लक्ष्य।
- झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद जैसे शहर स्मार्ट सिटी में शामिल। कानपुर, रायबरेली को शामिल कराने की कोशिश।
- शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास शुरू। इस सत्र से 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न स्कूल शुरू करने की योजना।
- इंसेफलाइटिस के लिहाज से संवेदनशील 38 जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 150 अति आधुनिक ऐंबुलेंस चल रही हैं।
- बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की योजना, अयोध्या-काशी को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।
- लखनऊ मेट्रो जल्द शुरू होगा। गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो की योजना।
- नई औद्योगिक नीति तैयार हो रही है, निवेश आकर्षित करने की कोशिश होगी।
- पिछले 15 वर्षो की सरकारों के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा खामियाजा नौजवानों को भुगतना पड़ा है, लेकिन उनकी सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया लाने जा रही है।