निकाय चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार ने बढ़ाए बिजली के दाम
सत्ता विमर्श ब्यूरो
लखनऊ : इसे कहते हैं जनादेश का अपमान। जैसे ही प्रदेश में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को नई दरों का ऐलान कर दिया। जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। विपक्ष इस बढ़ोत्तरी को तानाशाहीपूर्ण कदम बता रहा है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए औसत बढ़ोत्तरी 12 फीसदी होगी और नई दरें जल्द लागू होंगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 9 फीसदी तक बढ़ाई गई हैं। जिन ग्रामीण उपभोक्ताओं ने मीटर लगा रखा है, उन्हें 100 यूनिट तक तीन रुपये प्रति यूनिट और उसके बाद 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग की ओर से प्रस्ताव था कि घाटे को कैसे पूरा किया जाए। बहुत मामूली वृद्धि हुई है। चुनाव से पहले जारी भाजपा के संकल्प पत्र में कहा गया था कि पहली 100 यूनिट तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे घाटे की भरपाई हो और हम चोरी पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
शर्मा ने कहा कि विरोधियों का दुष्प्रचार गलत है और तथ्यों से परे है। जिन्होंने मीटर नहीं लगा रखे हैं, हम चाहते हैं कि वे मीटर लगाएं। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन आलोक कुमार ने कहा, नई बिजली दरों में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहली सौ यूनिट तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। इसी प्रकार ऐसे गरीब शहरी परिवार जो सौ यूनिट तक बिजली उपभोग करते हैं उनकी भी बिजली दर तीन रुपये प्रति यूनिट होगी।
उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण उपभोक्ता हर महीने सौ यूनिट तक उपभोग करते हैं, उन्हें लागू दरों के तहत तीन रुपये 68 पैसे प्रति यूनिट देना होगा। इसमें बिजली शुल्क शामिल है यानी ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग तीन रुपये आठ पैसे की सब्सिडी उपलब्ध होगी। कुमार ने कहा कि नई बिजली दरों का मुख्य उद्देश्य मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के उपभोग में किफायत भी आए।
आलोक कुमार ने बताया कि कृषि उपयोग के लिए प्रति यूनिट मात्र एक रुपये 10 पैसे ही टैरिफ लगेगा अर्थात किसानों को प्रति यूनिट 5 रुपये 65 पैसे की सब्सिडी उपलब्ध होगी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बढ़ोत्तरी को आम जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, अब बिजली के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार ने सबकी कमर तोड़ दी है।
कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा कि अगर जनता के बारे में सोचा होता तो ये बढ़ोत्तरी नहीं होती। अगर आपका कदम उचित था तो सप्ताह भर पहले दाम बढ़ा देते लेकिन नगर निकाय चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया गया। यह एक तानाशाहीपूर्ण कदम है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं कीं, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है।
आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों का सदैव यह कहना रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक इकाईयों पर लागू विद्युत दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक हैं जिसके कारण औद्योगिक माल बेचने में कठिनाइयां आती हैं और प्रदेश में नये उद्योग स्थापित होने में भी कठिनाई आती है। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और नये रोजगार सृजन बढ़ाने के उद्देश्य से नई दरों में औद्योगिक इकाईयों के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है।