नीतीश ने मोदी सरकार को दी घुड़की, बोले- साथ रहना काफी नहीं, लोगों पर इसका असर भी तो दिखे
सत्ता विमर्श ब्यूरो
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार से राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से आधारभूत सुविधा बढ़ाये जाने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ उनका होना काफी नहीं है बल्कि इसका असर लोगों को भी दिखना चाहिए।
नीतीश कुमार ने आज यहां विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित ‘टेली लॉ : मेन स्ट्रीमिंग लीगल एंड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुशी जाहिर की है कि यह कार्यक्रम ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब हम लोग साथ हो गये हैं। लेकिन मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सिर्फ साथ होना ही काफी नहीं है बल्कि इसका असर भी लोगों को दिखना चाहिए और इसलिए केन्द्र से बिहार की अदालतों में लंबित मामलों के निष्पादन के उद्देश्य से सुविधा विस्तार के लिए अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए।
बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यह कहकर प्रेरित किया कि अब हम और आप साथ आ गए हैं। नीतीश ने केंद्र सरकार से प्रदेश की अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ बनाकर त्वरित न्याय दिलाने के लिए उदारतापूर्वक राशि का आवंटन करने को कहा। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में न्याय विभाग, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद से कहा, हम (जेडीयू-भाजपा) साथ-साथ आ गए हैं, जो परिलक्षित भी होना चाहिए।
उन्होंने प्रसाद से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार में कुल 38 जिला और 101 अनुमंडल हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में अधीनस्थ अदालतों को सुदृढ बनाने के लिए 50, 60 या 70 करोड रूपये दिए जाएंगे। इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। नीतीश ने कहा कि 2005-06 में उनके सत्ता में आने के समय बिहार का बजट 25-26 हजार करोड रूपये था जो आज बढकर 1.40 लाख करोड़ रूपये अधिक हो गया है। अगर आप देना चाहते हैं तो उदारतापूर्वक राशि का आवंटन करें। नीतीश अधीनस्थ अदालतों को सशक्त बनाने के बारे में बात कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के भवन के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा 169 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी तथा इस पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेली लॉ के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मिलने में सुविधा होगी। इससे पारर्दिशता आने वाली है। टेली लॉ के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को जल्दी न्यायिक सहायता मिल जायेगी, यह बहुत बड़ी बात है। नीतीश ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर एवं पारा लीगल वोलेंटियर के माध्यम से कमजोर तबके के व्यक्ति भी जो कानूनी सहायता चाहते हैं उन्हें आसानी से कानूनी सहायता मिल पायेगी।