जेटली बोले; नोटबंदी एक ऐतिहासिक क्षण पर इससे भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं होगा
8 नवंबर की तैयारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस के दावे को भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से खारिज कर रही है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया। साथ ही ये भी माना कि नोटबंदी हर समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है।
जिन्हें विकास चाहिए उन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा : अरूण जेटली
जो लोग देश के विकास की मांग करते हैं, उन्हें जरूरी भुगतान देने की भी ज़रूरत है और इस पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी से खर्च करने की जरूरत है। यह कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि राजस्व की स्थिति बेहतर होने के बाद माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत स्लैब में कटौती की जा सकती है।
मोदी की नई राज-नीति : क्रीम लेयर की सीमा बढ़ाने के साथ OBC कोटे में कोटा देने की तैयारी
अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने फैसला किया है कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के भीतर अलग-अलग जातियों को आरक्षण देने के लिए अब हर जाति का कोटा तय किया जाएगा। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसमें अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा भी 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।
जेटली का दावा; सरकार ने किसी कॉरपोरेट का कर्जा माफ नहीं किया
कॉरपोरेट घरानों का कर्ज माफ करने के कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी भी कॉरपोरेट घराने का एक रूपया ऋण माफ नहीं किया है और बैंकों पर इनकी जो भी एनपीए हैं, वे साल 2014 से पहले की हैं।
गोला बारूद पर कैग रिपोर्ट को रक्षा मंत्री जेटली ने किया खारिज
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने युद्ध के लिए 10 दिन का ही गोला बारूद होने संबंधी कैग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में आयुध सामग्री है और इसकी खरीद प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक राज्यसभा में पारित, जल्द बनेगा कानून
राज्यसभा में गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयकों को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही देश में एक जुलाई से एकीकृत कर प्रणाली लागू करने का मार्ग लगभग प्रशस्त हो गया है। जीएसटी से संबंधित चारों विधेयकों केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समेकित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक और केंद्र प्रशासित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पर राज्यसभा में लंबी बहस चली, जिसके बाद इसे पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया।
राज्यसभा सदस्यों में स्वाभिमान है तो इस्तीफा दे दें : मोइली
राज्यसभा के सदस्यों में यदि जरा भी स्वाभिमान बचा है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने उच्च सदन की अवमानना को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार विधेयकों को वित्त विधेयक के रूप में पेश कर रही है, ताकि उच्च सदन से पारित कराने की जरूरत ही न पड़े और लोकसभा में आसानी से पारित हो सके। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक पर बहस के दौरान यह बात कही।
हर समाधान में गलतियां ढूंढेंगे तो नहीं पा सकते लक्ष्य : जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सरकार कुछ निश्चित समाधानों के साथ चुनावी निधि में पारदर्शिता के लिए आगे आई है, लेकिन यदि विपक्ष हर सुधार में गलतियां ही खोजता रहेगा तो फिर इससे हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। वित्त मंत्री जेटली लोकसभा में साल 2017-18 के बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।
स्वामी बोले- राम के एजेंडे पर नहीं लौटी भाजपा तो UP में हार तय
रविवार को इंडिया पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए अगर भाजपा लोगो को यह भरोसा दिलाने में सफल हो जाती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वह करा सकती है तो आने वाले चुनाव में भाजपा की संभावनाएं एकदम से बढ़ जाएंगी।
ट्रिपल तलाक पर जेटली बोले- संविधान के हिसाब से हो पर्सनल लॉ
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि ट्रिपल तलाक के प्रचलन को समानता और मर्यादा के साथ जीने के अधिकार के मानकों पर परखा जाना चाहिए। जेटली ने रविवार को अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, 'पर्सनल लॉ और ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप बनना होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि समान मानक अन्य पर्सनल लॉ के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे।'