CJI नियुक्ति को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह ठीक नहीं : कानून मंत्री
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति के संबंध में सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थापित परंपरा के अनुसार, निवर्तमान सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेंगे तो सरकार इस बाबत फैसला करेगी।
बिना आधार के भी मिलेंगी सभी जरूरी सेवाएं : यूआईडीएआई
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसी जरूरी सेवाएं शामिल हैं।
भूख है तो सब्र कर...
झारखण्ड में एक 11 साल की बच्ची की मौत दरअसल, हमारी सरकारों की अकर्मण्यता और सिस्टम की नाकामी का उदाहरण है। कैसे हम डिजिटल इंडिया और बढ़ता भारत की बात कर सकते हैं जब हमारे देश का भविष्य खिलने से पहले दम तोड़ देता है। तो क्या एक जान की कीमत एक कार्ड बन कर रह गया है? क्या वाकई भूख के लिए सब्र करना पड़ेगा? लेकिन कब तक?
...तो भाजपा की 'गुंडई' का जवाब देंगे कांग्रेस के 17 सिपाहसालार
कांग्रेस ने 17 पदाधिकारियों की घोषणा की है। जहां एक तरफ इसे MCD चुनावों में मिली हार के बाद सांगठनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है वहीं पार्टी का तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडई को सबक सिखाने की गर्ज से उसने अपने इन 17 सिपाहसालारों को चुना है। इस विंड ऑफ चेंज के अंतर्गत पार्टी ने सबसे पहले तो दो राज्यों को नए प्रभारी दिए हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनने की वजह से सुनील जाखड़ को और उत्तराखंड में प्रीतम सिंह को नया नायब चुना है।
SC ने केंद्र से पूछा, आदेश के बावजूद 'आधार' अनिवार्य क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से सवाल किया है कि परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य क्यों किया गया? आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे कर सकते हैं जबकि हमने ये आदेश दिया है कि इसे वैकल्पिक बनाया जाए?