चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने वाले दलों की जानकारी देने से देश के सबसे बड़े बैंक ने किया इनकार
देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के बारे में सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के बारे में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन के जरिए मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
अहमदाबाद जिला सहकारिता बैंक में नोटबंदी के बाद जमा रकम को लेकर RTI खुलासे से हंगामा
गुजरात स्थित अहमदाबाद जिला सहकारिता बैंक में नोटबंदी के दौरान सबसे कम समय में सबसे अधिक पैसा जमा हुआ है। मालूम हो कि 8 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई थी और 14 नवंबर को ऐलान किया गया था कि सहकारिता बैंकों में पैसा नहीं बदला जाएगा। मगर इन पांच दिनों में ही इस बैंक में करीब 745.59 करोड़ रुपये जमा हो गए।
अब आरटीआई कानून में संशोधन की तैयारी में जुटी मोदी सरकार
केंद्र की मोदी सरकार ने एक आरटीआई याचिका के जवाब में इस बात की पुष्टि की है कि वह सूचना के अधिकार कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। लेकिन सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्तावित संशोधन बिल का ब्योरा देने से मना कर दिया। आरटीआई याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज ने बताया कि उन्हें यह जवाब डीओपीटी विभाग से इसी महीने मिला है।
21 सरकारी बैंकों के साथ एक साल में 25,775 करोड़ की धोखाधड़ी : RTI
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी से खुलासा हुआ है कि बीते वित्तीय वर्ष में बैंकिंग धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों के कारण बैंकों को कुल मिलाकर लगभग 25,775 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा।
आरटीआई में खुलासा; मोदी सरकार की पब्लिसिटी पर हर महीने औसतन 98.71 करोड़ का खर्चा!
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 44 महीनों में सभी प्रकार के विज्ञापनों पर 4343.26 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हिसाब लगाएं तो यह खर्चा औसतन हर महीने करीब 98.71 करोड़ का बैठता है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग ने यह जानकारी दी।
PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा खर्च का ब्यौरा देने से पीएमओ का इनकार
पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर देश के खजाने का कितना खर्च होता है, इस बात की जानकारी देने से पीएमओ ने इनकार कर दिया है। आरटीआई के तहत पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे कर्मियों और वाहनों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। लखनऊ की आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने आरटीआई दाखिल की थी।