मोदी सरकार ने आरबीआई के खिलाफ 'ब्रह्मास्त्र' का इस्तेमाल कर दिया है। आरबीआई ऐक्ट, 1934 के तहत केंद्र सरकार ने इस अधिकार का इस्तेमाल इतिहास में पहली बार किया है। सेक्शन 7 के तहत सरकार को यह अधिकार हासिल है कि वह सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आरबीआई को सीधे निर्देश दे सकती है, जिसका पालन आरबीआई को करना ही होगा।