मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत की टिप्पणी भी सामने आ गई है। ओपी रावत ने साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान हालात में संविधान में बिना संशोधन के पूरे देश में एक साथ चुनाव संभव नहीं है।
अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाला बजट लोकलुभावन यानी चुनावी बजट के रूप में नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह एक मिथक है कि आम आदमी सरकार से मुफ्त की चीजों और रियायतों की उम्मीद रखता है।