आरक्षण पर क्या कहता है संविधान व कानून
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा तय कर रखी है और अगर यह आंकड़ा 50 फीसदी को पार करता है तो निश्चित तौर पर मामला ज्यूडिशियल स्क्रूटनी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और फिर स्क्रूटनी में ऐसे फैसले का टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा गया है कि आरक्षण 50 फीसदी की सीमा को लांघ नहीं सकती है।
फिर से राम मंदिर का मुद्दा
सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह मांग कर के कि सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए शीघ्र कानून बनाए, असल में सरकार की दुखती रग को छेड़ दिया है। राम मंदिर बनाने का मुद्दा बहुत पुराना है और देश के लिए यह एक ऐसा सवाल बन गया है जिस पर हर दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत होती है। यह सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है, यह सिर्फ सांप्रदायिक भी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बातें ऐसे उलझ गई है कि उनको सुलझाने में न्यायपालिका को भी अच्छी खासी कसरत करनी पड़ेगी। यह मुद्दा भावनात्मक बन चुका है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: संसद ऐसा कानून बनाए ताकि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके
सर्वोच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने से मना कर दिया, जिनके खिलाफ आरोप-पत्रों पर अदालतों ने संज्ञान लिया है। लेकिन शीर्ष अदालत ने संसद से कानून बनाने का आग्रह जरूर किया ताकि आपराधिक छवि वाले नेता विधायिका में प्रवेश नहीं कर सकें।
ओवैसी बोले भारतीय मुस्लमानों को पाकिस्तानी कहने वालों के खिलाफ बने कानून, कटियार का जवाब- वो यहां रहना ही नहीं चाहते
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश के मुस्लमानों को पाकिस्तानी कहने वालों के खिलाफ एक कानून लाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आग्रह किया है कि केन्द्र किसी भी भारतीय मुसलमान को 'पाकिस्तानी' कहकर पुकारने वाले व्यक्तियों को तीन साल कैद की सज़ा दिलवाने के लिए कानून लेकर आए। इस बीच भाजपा के विनय कटियार ने एक बार फिर मुद्दे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है।
व्यापमं पर कानून अपना काम करेगा : भागवत
व्यापमं घोटाले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के दो बड़े नेताओं नाम उछलने पर संघ की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने व्यापमं घोटाले पर कहा कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है और इस मामले में कानून अपना काम करेगा।
खेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानून : सिब्बल
केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने देश में खेलों में भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सख्त कानून की वकालत की है। सिब्बल का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, इटली और श्रीलंका जैसे देशों में इस तरह के कानून लागू किए गए हैं। भारत में भी खेलों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसे कानून की जरूरत है।