CJI नियुक्ति को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह ठीक नहीं : कानून मंत्री
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति के संबंध में सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थापित परंपरा के अनुसार, निवर्तमान सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेंगे तो सरकार इस बाबत फैसला करेगी।
जस्टिस लोया पर फैसले की प्रति को लेकर कानून मंत्री पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
जस्टिस बीएच लोया केस का फैसला सुनाए जाने के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग जोरो पर है। अब कांग्रेस ने कानून मंत्री के पास सबसे पहले पहुंची सर्वोच्च न्यायालय की प्रति को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि यह कौतूहल का विषय है।
...और लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया ट्रिपल तलाक बिल
शव्यापी चली लंबी बहस के बाद आखिरकार ट्रिपल तलाक को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने संबंधी है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को लोकसभा में गुरुवार शाम को वोटिंग कराई गई और अधिकतर सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया।
संविधान दिवस पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच छिड़ी जंग
संविधान दिवस के मौके पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच का टकराव साफ नजर आया। ये भी स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों स्तंभो के बीच की खाई जल्दी नहीं पटेगी, क्योंकि देश के अगले चीफ जस्टिस जगजीत सिंह खेहर भी इस मुद्दे को लेकर बेहद संजीदा हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका ही लोगों को राज्य की शक्तियों से बचाने का एकमात्र कवच है।
मुसलमानों को आतंकवाद के केस में फंसाना चिंताजनक: गौड़ा
मुस्लिम समुदाय की फिक्र को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने गंभीर बताया है। गौड़ा अलीगढ़ में मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर मनाए जा रहे 'विकास पर्व' में शामिल होने आए थे।
कपिल मिश्रा बने दिल्ली के नए कानून मंत्री
करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक कपिल मिश्रा दिल्ली के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे के बाद सोमवार को उपराज्यपाल नजीब जंग ने मिश्रा को नए मंत्री के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
गिरफ्तार तोमर की जगह कपिल को कानून मंत्रालय की कमान
फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार जितेन्द्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद कपिल मिश्रा को उनकी कमान सौंप दी गई है। इस बारे में पार्टी ने फैसला गिरफ्तार तोमर के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद किया। कपिल दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और उत्तर पूर्व दिल्ली की करावल नगर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून मंत्रालय के साथ ही मिश्रा दिल्ली पर्यटन मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
एपॉलिटिकल काटजू के 6 सवाल से UPA कटघरे में
एपॉलिटिकल काटजू को लेकर राजनीति उबाल पर है। जस्टिस काटजू मामले में रोज नया विवाद खड़ा होता जा रहा है। इस मसले को लेकर पक्ष-विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। अनुचित समझौते की जानकारी साझा करने के बाद अब काटजू ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी से छह सवाल पूछ डाले हैं। केंद्र सरकार ने भी उनके इस दावे की पुष्टि कर दी है। मंगलवार को इस मामले पर संसद में चर्चा के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी।
BLACK MONEY पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एसआईटी का गठन
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला और बड़ा फैसला काले धन के मामले पर लिया है। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम (एसआईटी) गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक अन्य पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अरिजित पसायत को एसआईटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अहमदाबाद में जस्टिस एमबी शाह ने एसआईटी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में इस विषय में कई पेचीदगियों के होने के बावजूद त्वरित जांच का भरोसा दिलाया।
खेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानून : सिब्बल
केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने देश में खेलों में भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सख्त कानून की वकालत की है। सिब्बल का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, इटली और श्रीलंका जैसे देशों में इस तरह के कानून लागू किए गए हैं। भारत में भी खेलों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसे कानून की जरूरत है।