खड़गे ने सरकार को दिखाया आईना, लोकपाल चयन समिति की बैठक का किया बहिष्कार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकपाल नियुक्ति पर चयन समिति की बैठक में शामिल होने से यह कहकर इनकार कर दिया कि समिति का सदस्य लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है और कांग्रेस को सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार ने नहीं दिया है।
दागी नेताओं की अब खैर नहीं, स्पेशल कोर्ट बनाने को सरकार तैयार
देशभर के दागी नेताओं पर जल्द फैसला लेने के लिए मोदी सरकार देशभर में 12 नई विशेष अदालतें बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसी अदालतें साल भर में गठित कर ली जाएंगी। सरकार ने इसका प्रारूप बना लिया है।
देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर खड़ा होना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को नियंत्रित करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार किया जाए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह कम देशभक्त है।
सीईए अरविंद सुब्रमण्यन को मिला सेवा विस्तार, गिनाईं कई चुनौतियां
केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यन को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, सुब्रमण्यन अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक साल और इस पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 16 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था।
केंद्रीय मंत्री के बेकहल बोल ; पेट्रोल खरीदने वाले भूखे नहीं मर रहे हैं
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की बीच केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अल्फोंस कन्ननथनम ने एक बयान में कहा है कि पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले लोग भूख से नहीं मर रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला पैसा गरीबों के लिए निवेश किया जाएगा और यह फैसला सरकार ने सोच समझ कर लिया है।
अब आम लोग भी होंगे दिवालिया, कानून बनाने की तैयारी
केंद्र सरकार अब आम लोगों के लिए भी दिवालिया कानून तैयार कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जो इस बात पर गंभीर रूप से विचार कर रहा है कि छोटे-मोटे डिफॉल्टर या कर्जदाताओं को ऋणदाताओं की समिति गठित करने के प्रावधान से बरी किया जाना चाहिए।
प्रद्युम्न मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को एक साथ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
केंद्र ने SC से कहा; निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन सशर्त
केंद्र सरकार ने बुधवार को देश की शीर्ष अदालत से कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन यह सशर्त है। महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. केहर के नेतृत्व वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ से कहा, निजता मौलिक अधिकार है, लेकिन यह निर्बाध नहीं है, यह सशर्त है।
NRI को मताधिकार : SC ने केंद्र से पूछा- संशोधन विधेयक कब लाएंगे
देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश करने में कितना वक्त लगेगा।
पुराने नोट बदलने के लिए और अवसर देने से सरकार का इंकार
नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने साल 2016 के 30 दिसंबर तक अपने पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट नहीं बदलवाए, केंद्र सरकार ने उनके लिए नोट बदलवाने का एक और मौका देने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करने से काला धन नष्ट करने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा।