RS में जीएसटी, रियल एस्टेट बिल इसी सप्ताह
केंद्र की मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (जीएसटी बिल) को इस सप्ताह राज्यसभा में पेश करने के लिए कमर कस ली है। एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली है। राज्यसभा के एजेंडे में रियल एस्टेट, जीएसटी सहित 10 विधेयक हैं, जबकि लोकसभा में अगले सप्ताह छह विधेयक पेश किए जाएंगे।
'मोदी-शरीफ की 'गोपनीय' भेंट पर सफाई दे केंद्र'
कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ पिछले वर्ष काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हुई 'गोपनीय' बैठक पर सफाई मांगी। इस बैठक को भारत के दिग्गज इस्पात कारोबारी तथा कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल के भाई सज्जन जिंदल ने आयोजित करवाई थी।
'जीएसटी, लैंड बिल पर बात नहीं कर रही केंद्र सरकार'
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक, भूमि विधेयक जैसे मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहती है, लेकिन सरकार ही संवाद नहीं कर रही है। यहां माउंट कार्मेल कॉलेज में राहुल ने कहा, विपक्ष की मुख्य भूमिका संसद में बातचीत की होती है। लोकतंत्र का अर्थ ही संवाद है।
NJAC पर सरकार मानेगी SC का फैसला : जेटली
एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के अपारदर्शी कोलेजियम सिस्टम को बहाल करने के आदेश को लागू करेगी, लेकिन जजों की नियुक्ति के लिए बेहतर सिस्टम की जरूरत पर बहस जारी रहेगी। जेटली ने यह भी कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था जिमखाना क्लब की तरह है जहां सदस्य भावी सदस्यों को नियुक्त करते हैं। मालूम हो कि एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिए जाने के दिन अरुण जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में फैसले की आलोचना की थी।
हाथ और हल के आगे झुकी सरकार : सोनिया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर 'हाथ और हल' के आगे झुकना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में किसान सम्मान रैली में यह बात कही। रैली भूमि विधेयक पर पार्टी की 'जीत' के उपलक्ष्य में की गई। रैली में सोनिया मोदी सरकार पर जमकर बरसीं।
जाति जनगणना : लालू के बाद अब मांझी भी मुखर
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते जातिगत जनगणना को सार्वजनिक नहीं करने की घोषणा क्या की, बिहार में लालू, नीतीश के बाद मांझी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को गुप्त रखने की क्या जरूरत है?
INDIA नहीं जनाब, 'भारत' बोलिए और लिखिए भी!
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने अति महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि इंडिया का नाम भारत ही होना चाहिए। इस मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस संदर्भ में जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग केवल संदर्भ के रूप में ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.एल. दत्तू एवं जस्टिस अरूण मिश्रा की पीठ में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
लैंड बिल : केंद्र सरकार खुली बहस कराने को तैयार
भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर चौतरफा घिरी केंद्र की राजग सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे सहित तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से इस मुद्दे पर खुली बहस करने का अनुरोध किया है।
राहुल की जासूसी पर सरकार से भिड़ी कांग्रेस
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कथित जासूसी का मामला सोमवार को राजनीतिक टकराव में तब्दील हो गया। कांग्रेस ने भाजपा पर नियंत्रणकारी मानसिकता से ग्रसित होने का आरोप लगाया, वहीं सरकार ने कहा कि उसे इस मामले में कोई मुद्दा नजर नहीं आता। कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। लोकसभा में इस मुद्दे को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया तो राज्यसभा में यह मुद्दा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उठाया।
मसरत की रिहाई : J&K ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट
जम्मू-कश्मीर की मुफ्ती सरकार के मसरत आलम को रिहा करने का विवाद गरमाता जा रहा है। केंद्र सरकार के जवाब मांगने पर मुफ्ती सरकार ने केंद्र को मसरत आलम रिहाई पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि रिहाई न्याय प्रक्रिया के तहत की गई है।