CJI के खिलाफ महाभियोग के लिए राजी हुए 7 दल, जेटली ने कहा- बदले की याचिका
देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कांग्रेस समेत सात पार्टियों के सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे उपराष्ट्रपति को सौंप दिया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसके हो-हल्ले पर नाराजगी जताई है वहीं अब इस मसले पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस और विपक्ष के ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं दिखाई है।
इसे कुप्रबंधन ना कहें तो क्या कहें
डिजिटल होते इंडिया की ये अजब सी परेशानी है। सरकार विमुद्रीकरण के बाद लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। अब तक काले धन पर नकेल का राग अलापा जा रहा है। और इन सबके बीच बेचारी आम जनता फिर ऑटोमैटिक टेलर मशीन के सामने खाली हाथ लिए खड़ी है। अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रही है। सरकार कितने भी तर्क गढ़े लेकिन ये साफ हो गया है कि वर्तमान सरकार जितना चुनावों के प्रबंधन में माहिर है उतनी ही अपनी नीतियों को लागू कराने में नाकाम साबित हो रही है। इसे कुप्रबंधन ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए?
देश के कई राज्यों में साइलेंट डिमोनेटाइजेशन से मचा हड़ंकप, वित्त मंत्री ने दिया बढ़ती मांग का हवाला
विमुद्रीकरण की मार अब तक झेल रहे देश को अचानक आज कैश की किल्लत की खबर ने परेशान कर दिया है। देश के कई एटीएम कैश क्रंच यानी कैश की कमी से जूझ रहें हैं। इनके बाहर नो कैश का बोर्ड टांग दिया गया है। लोगों को 2000 और 500 रुपए के नोट मिल ही नहीं रहें हैं। भोपाल से लेकर वाराणसी तक लोग एक बार फिर लंबी कतार में दिख रहें हैं। इस बीच सरकार ने इसके लिए बढ़ती मांग को जिम्मेदार ठहराया है।
PM ने मन की बीत में गोबर और कचरे को भी आमदनी का जरिया बताया
पकौड़ा बेचने को रोजगार बताने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो से प्रसारित अपने 41वें मन की बत संस्करण में गोबर और कचरे का महत्व समझाया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गोबर धन स्कीम के जरिए वेस्ट को एनर्जी में बदलकर इसे आय का जरिया बनाया जा सकता है। इस स्कीम का जिक्र केन्द्रीय बजट को पटल पर रखने के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी किया था।
'डियर मिस्टर जेटली - दाल में कुछ तो काला है'
रफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस की रणनीति साफ है। चुनावी मौसम में पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना नहीं छोड़ेगी और उसकी नीति पर सवाल उठाती रहेगी। पार्टी के गेम प्लान की झलक लगातार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी दिखा रहें हैं। रफेल डील को लेकर आक्रामक बने हुए हैं। # दाल में कुछ तो काला है के जरिए उन्होंने मिस्टर जेटली को ट्विट्स के जरिए जवाब दिया है।
गुजरात के लिए जेटली बोझ, जनता को इस्तीफा मांगने का हक: यशवंत सिन्हा
पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की काबिलियत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने GST को पूरी तरह असफल बताया। यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा वित्त मंत्री अरूण जेटली को वह गुजरात पर ‘बोझ’ मानते हैं और जनता को उनसे इस्तीफा मांगने का पूरा हक है।
GST पर बैठक में फैसला: अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर लगेगा 28% टैक्स
देशभर में जीएसटी को लेकर जारी असमंजस के बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक में देशहित में अहम फैसला लिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी।
बिजनेस रेटिंग पर राहुल बोले- खुश रखने को ख्याल अच्छा है Dr. Jaitley
भारत की बिजनेस रेटिंग सुधर गई है। पिछले काफी दिनों से लगातार गिरती रेटिंग ने सरकार की सांसें फुला रखीं थीं। विपक्ष भी कटाक्ष करने से पिछड़ नहीं रहा था। अब हालात सुधरे हैं तो केन्द्रीय वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सरकार की कोशिशों की प्रशंसा कर रहें हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर भी ट्विटर के जरिए चुटकी ली है।
यशवंत के बाद स्वदेशी जागरण मंच ने भी केन्द्र की नीतियों को लेकर उठाये गंभीर सवाल
पूर्व केन्द्र मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के बाद स्वदेशी जागरण मंच ने भी केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी कुमार ने कहा कि मौजूदा आर्थिक नीतियों में कुछ चीजें हैं जिन्हें बदलना जरूरी है। तो वहीं बेटे जयंत ने पिता को काउंटर करता लेख लिख डाला है।
महिला स्वच्छता अधिकार की बेकद्री क्यों?
इन दिनों आधी आबादी फेसबुक पर बेहद आक्रामक अंदाज में अहिंसात्मक आंदोलन कर रही है। जीएसटी को लेकर विरोध है। जीएसटी सभी उत्पादों पर लगाई है इसे लेकर नहीं बल्कि जीएसटी जो उनके स्वच्छता के अधिकार को चुनौती दे रही है। वो अधिकार जो इस समाज इस देश की भलाई के लिए है। विरोध सेनिटरी पैड्स पर लगाए 12 फीसदी के टैक्स स्लैब पर है। औरतें ख़फा हैं उन्हें नाराजगी इस बात पर भी है कि आखिर सिंदूर, बिंदी जैसे सामान जरूरी और पैड्स गैरजरूरी कैसे हो गए?