सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दिया निर्देश; वेबसाइट पर बताएं दागियों को चुनने की क्या है वजह
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें। पार्टियों को 48 घंटे के भीतर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 21 अक्टूबर को मतदान और 24 को नतीजे
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा और 24 अक्टूबर को मतदान कराकर नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी।
लोकसभा चुनाव 2019 : तीसरे फेज में भी पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग, बिहार, यूपी और जेएंडके फिर पिछड़ा
लोकसभा चुनाव-2019 के तीसरे एवं सबसे बड़े चरण के लिए गुजरात और केरल समेत 13 राज्यों व 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 116 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। सभी सीटों को मिलाकर कुल 63.24 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और असम में एक बार फिर बंपर वोटिंग हुई।
बड़ी खबर : लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को विज्ञापन देकर बताना होगा- हमने किया है ये अपराध
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को कम से कम तीन बार अखबार तथा टीवी पर विज्ञापित करना अनिवार्य किया है। इस संबंध में निर्देश 10 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए थे, लेकिन 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले इस लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा।
एनआरसी प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार को लगाई फटकार
असम के अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशन के लिए तय समय सीमा 31 जुलाई में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अपडेशन कार्य को होल्ड पर डालने की केंद्र की याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि केंद्र एनआरसी प्रक्रिया को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगा हुआ है।
चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अब आसान नहीं होगा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना
आगामी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना अब आसान नहीं होगा. आयोग। चुनाव आयोग ने तकनीक की मदद से नियम तोड़ने वाले नेताओं पर नकेल कसने के लिए C-VIGIL नाम का एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और समर्थक आसानी से पकड़ में आ सकेंगे।
इवीएम मामले में चुनाव आयोग, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और ईवीएम बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों व अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।
ईवीएम में खराबी की शिकायतों के बीच चार लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न
देश के अलग-अलग राज्यों में सोमवार को चार लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव करवाए गए। इसमें उत्तर प्रदेश की कैराना, महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया, पालघर और नगालैंड लोकसभा सीट शामिल है।
एक सीट एक उम्मीदवार
भारतीय संसदीय प्रणाली के तहत हमारे जनप्रतिनिधित्व कानून में यह अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव में एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। 1996 से पहले दो से अधिक स्थानों पर चुनाव उम्मीदवारी की छूट थी और कोई व्यक्ति कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था। 1996 में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ने का नियम बनाया गया।
राज्यसभा की 58 सीटों के लिए 23 मार्च को होगा मतदान
राज्यसभा की 58 सीटों के लिए आगामी 23 मार्च को चुनाव होगा। इसका ऐलान चुनाव आयोग ने शुक्रवार को किया। अप्रैल-मई 2018 में रिटायर हो रहे सदस्यों की सीटों पर राज्यसभा के चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि कार्यकाल समाप्त होने के कारण 16 राज्यों से राज्यसभा के 58 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।