घर खरीददारों को मिला बड़ा तोहफा; निर्माणाधीन घरों पर एक अप्रैल से सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
चुनावी साल में घर खरीददारों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली-एनसीआर सहित महानगरों में 60 वर्गमीटर व छोटे शहरों (नॉन-मेट्रो सिटी) में 90 वर्गमीटर कारपेट एरिया और 45 लाख रुपये तक मूल्य वाले निर्माणाधीन घरों पर मात्र एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन बोले, नोटबंदी का फैसला बड़ा मौद्रिक झटका था
चुनावी मौसम में मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की सफलता के दावों के बीच पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने नोटबंदी को एक बड़ा झटका बताते हुए उसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि नोटबंदी का फैसला एक बड़ा मौद्रिक झटका था।
अर्थ की व्यवस्था : धोखा या नियति?
अघोषित संपत्ति या दूसरे शब्दों में कहें तो बेनामी धन-दौलत को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश में भारत पूरी तरह से नाकामी हाथ लगी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि नोटबंदी कामयाब रही या नाकाम? आरबीआई के आंकड़ों की मानें तो नोटबंदी बड़े पैमाने पर नाकाम हुई है। और इसी वजह से मोदीनॉमिक्स की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। कड़वी दवा से लेकर बिजनेस डिप्लोमेसी तक, सभी तरह के नुस्खे आजमाने के बावजूद भारत की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के समक्ष घुटने टेकी हुई है।
जीएसटी की एक दर से PM मोदी का इंकार, कहा- दूध और मर्सिडीज पर नहीं लग सकता समान कर
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता है।
PM मोदी ने की मन की बात, जीएसटी को बताया अखंडता की जीत और ईमानदारी का उत्सव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अखंडता की जीत, ईमानदारी का उत्सव और सहकारी संघवाद का प्रतीक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में इंस्पेक्टर राज समाप्त कर दिया है।
मोदी सरकार के 4 साल : कड़े फैसलों से अर्थव्यवस्था की इमारत मजबूत
नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। देश की तरक्की की रफ्तार के इन आंकड़ों की उम्मीद कम ही लोगों को रही होगी। भले ही सरकार ने पिछले 4 साल में जिस तरह के फैसले लिए हों, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे अच्छी तेजी की उम्मीद सभी लोगों को थी।
गडकरी ने कहा- अगर पेट्रोल-डीजल की मूल्यवृद्धि को रोकना है तो उसे GST के तहत लाना होगा
पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए ईंधन को जीएसटी के तहत लाने की पुरजोर वकालत की। मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर गडकरी पत्रकारों से बात कर रहे थे।
जेटली को उम्मीद; अगले साल राजकोषीय स्थिति बेहतर होगी
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को इस बात का भरोसा दिलाया कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर निकलने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई देती है।
आर्थिक सर्वे-2018 लोकसभा में पेश, तेज रहेगी विकास दर पर महंगाई बढ़ने की चुनौतियां बरकरार
सरकार ने अगामी वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जायेगा। लेकिन साथ ही इस सर्वे में भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है।
ज़ी न्यूज़ से बोले PM मोदी; सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी से हमारे काम को आंकना अन्याय होगा
प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी हिन्दी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने देश में जाति आधारित राजनीति, गोहत्या और लोकतंत्र खतरे में है जैसे मुद्दों पर कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है। इन मुद्दों के बजाय देश में विकास, एकता और हमारे दूरगामी भविष्य के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए।