जीएसटी के खिलाफ गुजरात के सूरत से यूपी के काशी तक कपड़ा व्यापारी हुए आंदोलित
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के खिलाफ सूरत में कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन जारी है। बनारस में भी कारोबारियों ने कई दिनों से दुकानें बंद कर रखी हैं। सूरत आंदोलन के संयोजक ताराचंद ने व्हाट्सअप संदेश के जरिये सबको संदेश भेजा कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
SBI समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को दिया झटका, कई सेवाएं महंगी
नोटबंदी के बाद भारतीय स्टेट बैंक समेत दूसरे प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ा दिए थे। अब जीएसटी लागू होने के साथ ही 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद तमाम बैंकिंग सेवाओं पर टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था ने ग्राहकों की जेब पर भारी असर डाला है।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद में एक साथ बजाया घंटा और इसके साथ ही पूरे देश में GST लागू
देश के अब तक के सबसे बड़े कर सुधार की लांचिंग के ऐतिहासिक मौके पर शुक्रवार आधी रात के ठीक 12.00 बजते ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर पूरे देश में 'एक राष्ट्र एक टैक्स' व्यवस्था की शुरुआत की। इसके साथ ही देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हो गई। सितारों से सजी इस रात में ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को देश के सभी लोगों की साझी विरासत करार दिया।
मोदी सरकार के लिए जीएसटी सबसे बड़ी उपलब्धि : एसोचैम
उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी। एसोचैम ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि राजग सरकार ने सत्ता में करीब 3 साल पूरे कर लिए है। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने के करीब है, इसके आर्थिक मोर्चे पर दूसरी उपलब्धियों में वित्तीय समावेशन, डिजिटीकरण और बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश-रेलवे और बिजली वितरण शामिल हैं।
तैयार रहें ! कर अनुरुप समाज बनाने के लिए सरकार उठायेगी सख्त कदम, जेटली ने दिए संकेत
आने वाले दिनों में आम आदमी पर टैक्स का बोझ और बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है। इसके संकेत केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को दिए। इसे लेकर जेटली ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारा समाज टैक्स को स्वीकार करेगा, उसे लेकर घबरायेगा नहीं तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के अवसर प्राप्त होंगे।
'न्यू इंडिया' विजन के सपने को पूरा करने के लिए PM मोदी ने राज्यों से मांगा सहयोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राज्यों के सहयोग के बिना 'न्यू इंडिया' का सपना साकार नहीं हो सकता। देश के आर्थिक विकास के लिए तैयार किए गए 15 वर्षीय विजन दस्तावेज पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने बदलते भारत की तस्वीर का एक प्रजेंटेशन दिया। इसमें सात साल के लिए सरकार की रणनीति का उल्लेख किया गया।
जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक राज्यसभा में पारित, जल्द बनेगा कानून
राज्यसभा में गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयकों को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही देश में एक जुलाई से एकीकृत कर प्रणाली लागू करने का मार्ग लगभग प्रशस्त हो गया है। जीएसटी से संबंधित चारों विधेयकों केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समेकित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक और केंद्र प्रशासित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पर राज्यसभा में लंबी बहस चली, जिसके बाद इसे पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया।
वित्तमंत्री ने जीएसटी बिल को बताया क्रांतिकारी तो कांग्रेस ने कहा गेम चेंजर नही बेबी स्टेप है ये
संसद के नीचले सदन यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी विधेयक को लेकर बहस में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसकी खूबियां गिनाता रहा वहीं प्रतिपक्ष ने केन्द्र की कोशिशों को बचकाना करार दिया। चर्चा के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक को सबको फायदा पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने इसे क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला बिल बताया तो कांग्रेस ने इसे बेबी स्टेप्स करार दिया।
जेटली का 'दूसरा', कहा- बैंकों में जमा कराने से ही नहीं होगा काला धन सफेद
कालाधन जमा कराने वाले अगर ये सोच रहें हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से राहत मिलेगी, तो केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान उनको झटका दे सकता है। डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके जेटली ने नोटबंदी के बाद कालाधन जमा कराने वालों पर 'दूसरा' फेंका है। जेटली ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों में सिर्फ पैसे जमा कर देने मात्र से कालेधन को सफेद नहीं किया जा सकता है।
संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, एनमी प्रॉपर्टी बिल पर है सरकार की नजर
संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक यानी पूरा एक महीने चलेगा। राजनीतिक मामलों की संसदीय समिति की गुरुवार को हुई बैठक में शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम पर फैसला हुआ। इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। वहीं सरकार 50 साल पुराने एनिमी प्रॉपर्टी बिल में संशोधन कराने संबंधी अध्यादेश को आगे बढ़ायेगी।