लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर मतदान संपन्न, 80% वोटिंग के साथ बंगाल फिर अव्वल
लोकतंत्र के महाकुंभ-2019 के छठे चरण के तहत रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के सात राज्यों में 59 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की मानें तो पश्चिम बंगाल की हिंसा को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में कुल 63.3 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले।
विधानसभा उपचुनाव : पांच में से 3 सीटों पर जीती BJP, आरके नगर से दिनाकरन ने मारी बाजी
पांच विधानसभा सीटों पर हुए उप चुनावों में तीन सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो चेन्नई के बहुचर्चित आरके नगर विधानसभा सीट से शशिकला के भतीजे दिनाकरन ने बाजी मारी है। अरुणाचल प्रदेश में जिन दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन दोनों ही सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है।
राज्यसभा में भी बीमा संशोधन विधेयक पास
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक को राज्य सभा से भी मंजूरी मिल गई। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बिल को अपना पूरा समर्थन दिया। इस बिल को सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों के लिए एक जबरदस्त कामयाबी माना जा रहा है।
बंगाल में ममता का जादू कायम, भाजपा को झटका
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बनगांव लोकसभा सीट और कृष्णागंज विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव में जीत हासिल की है। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने आंध्र प्रदेश की तिरुपति विधानसभा सीट बरकरार रखी है। जबकि गोवा में सत्तारूढ भाजपा ने छठी बार पणजी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली।
लोकसभा में पास हो गया ट्राई संशोधन विधेयक
लोकसभा में ट्राई संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। इसके साथ ही पूर्व नौकरशाह नृपेन्द्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किए जाने की राह में रोड़ा भी साफ हो गया है। कानून में संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा में सोमवार को कुछ विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच पारित हो गया। एनडीए के अल्पमत में होने के बावजूद राज्यसभा से भी इसके पारित होने में औपचारिकता मात्र रह गई है। इस मामले को तूल देने वाली कांग्रेस अकेली खड़ी दिख रही है।
ट्राई संशोधन विधेयक पर सरकार और विपक्ष में बढ़ा टकराव
सरकार और विपक्ष के बीच पीएम के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मसले का हल निकालने के लिए सरकार ने लोकसभा में ट्राई संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। पर मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार को ट्राई से संबंधित अधिकार बनाने का अधिकार है। इसलिए वह अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधेयक पेश कर रहे हैं।