पाकिस्तान ने राष्ट्रपति कोविंद को एयरस्पेस इस्तेमाल की नहीं दी इजाज़त
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को बताया कि भारत ने राष्ट्रपति कोविंद की आइसलैंड की फ्लाइट के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने नामंजूर कर दिया। कुरैशी ने सरकारी टीवी चैनल पीटीवी से बताया कि भारत के राष्ट्रपति को पाकिस्तानी एयरस्पेस के इस्तेमाल की इजाजत न दिए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने सहमति दी है।
वीडियो : धारा 370 का अंत, नतीजों की बात कौन करेगा?
5 और 6 अगस्त 2019 को देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी संख्याबल का उपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की ताकत को देश की संसद में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर आधिकारिक रूप से अपना विशेष राज्य का दर्जा तो खो ही चुका है, साथ ही वह अपना पूर्ण राज्य का दर्जा भी गंवा चुका है।
पहले समझौता एक्सप्रेस, फिर थार एक्सप्रेस और अब दिल्ली-लाहौर बस सेवा को भी पाकिस्तान के किया रद्द
राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने, द्विपक्षीय व्यापार और समझौता एक्सप्रेस को रोकने के बाद अब पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस सेवा को भी रद्द करने और दिल्ली-लाहौर बस सेवा को निलंबित करने का ऐलान किया है। इधर, भारतीय नौसेना ने अपने युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रखा है।
PM मोदी ने देशवासियों का किया आह्वान; आइए, हम सब मिलकर नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का निर्माण करें
धारा-370 हटाए जाने के बाद देश की उम्मीदों और फैली भ्रांतियां के बीच गुरुवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस धारा के समाप्त किए जाने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके जीवन में अब तक जो चीजें नहीं थी वो भी अब आपको मिलेगी।
धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को किया निष्कासित, व्यापार भी रोका
भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधान घटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले से नाराज़ पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को निलंबित करने का भी ऐलान किया है।
जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद से पारित, धारा 370 का अस्तित्व भी लगभग खत्म
लोकसभा ने भी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। राज्ससभा ने इस विधेयक को सोमवार को ही पारित कर दिया था।
जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा धारा 370 समाप्त करने के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में प्रस्ताव पेश
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को वापस लिए जाने के खिलाफ पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया गया। पाकिस्तान के संसदीय मामलों के संघीय मंत्री आजम खान स्वाती ने भारतीय कदम की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया।
धारा 370 पर राहुल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- सरकार का फैसला अदूरदर्शी
मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी को असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक बताते हुए निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने धारा 370 को खत्म किए जाने पर मंगलवार को चुप्पी तोड़ी और कहा कि मोदी सरकार 'अदूरदर्शी' है।
मोदी सरकार का एक और दुस्साहस
मोदी सरकार का भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 को खत्म करने का ऐलान मोदी सरकार का एक और दुस्साहस भरा फैसला है। इससे पहले 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। जिस तरह से नोटबंदी के दर्द से आज भी देश कराह रहा है, आने वाले वक्त में धारा 370 के दर्द का अहसास भी देशवासियों को होगा। धारा 370 को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर का विभाजन कर जिस तरह से उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है यह पूरी की पूरी सियासत है और इससे आरएसएस, भाजपा, मोदी और शाह की नीति और नीयत पर सवाल खड़े होते हैं।
क्या था जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान की धारा 370 और 35ए? जो अब खत्म हो गया है
भारतीय संविधान की धारा 370 क्या है और इसे संविधान से हटाने के क्या मायने हैं? धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित कानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।