नोटबंदी के साइड इफेक्ट: आयकर अधिकारियों ने CBDT अध्यक्ष से रोया अपना दुखड़ा
नोटबंदी के बाद आम जनता के साथ ही कुछ सरकारी महकमों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनमें आयकर विभाग भी रहा जिसकी इस दौरान काफी फजीहत हुई। नेताओं की बेइन्तहा दबाव ने आयकर अधिकारियों को पशोपेश में डाल दिया था, जिससे उनसे कुछ गलतियां हुईं और उनकी छवि प्रभावित हुई। अपनी इस परेशानी का ब्योरा अधिकारियों ने इन अधिकारियों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष को लिखे खत में दिया है।
यह नोटबंदी नहीं, बल्कि दानवीकरण की जीत है : कपिल सिब्बल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि यह नोटबंदी की जीत नहीं बल्कि दानवीकरण की जीत है। राज्यसभा में वित्त विधेयक-2017 पर चर्चा के दौरान सिब्बल ने कहा, यह सोचना गलत है कि नोटबंदी की जीत हुई है। यह दानवीकरण की जीत है।
'अब जनता लाइन में लगकर सिखायेगी सबक'
अखिलेश नोटबंदी को अहम मुद्दा मानते रहें हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए हो रहे अपने हर प्रचार में इस मामले को जोर शोर से उठा रहें हैं। देवरिया में छठें चरण के चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने पहुंचे अखिलेश ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी को नोटबंदी पर घेरा। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि अब जनता उन्हें सबक सिखायेगी।
नोटबंदी के विचार को ही राजीव बजाज ने बताया दोषपूर्ण
अब तक विमुद्रीकरण को लेकर ज्यादातर खामोश दिख रहे कॉरपोरेट जगत में भी सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने तो यहां तक कह डाला कि नोटबंदी का विचार ही गलत था, ऐसे में उसके क्रियान्वयन को दोष देना सही नहीं है। वो नैसकॉम में बोल रहे थे। दरअसल, नोटबंदी के बाद से टू व्हीलर सेक्टरबुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 2 महीनों का डेटा सेल्स में भारी गिरावट दिखाता है जिससे यह सेक्टर अभी उबर नहीं पाया है।
ATM निकासी की लिमिट के नाम पर रिजर्व बैंक ने आम आदमी को फिर किया गुमराह
नोटबंदी के बाद आम जनमानस की दिक्कतों के मद्देनजर एक ओर सरकार तो दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राहत देने की जुगत में हैं। अब इसी राहत के नाम पर RBI ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। RBI ने एक फरमान जारी किया है। जिसके मुताबिक कैश निकासी की तय सीमा अब खत्म कर दी गई है। यानी पहले अगर आप 10000 रुपए तक निकाल सकते थे तो अब आप 24000 तक की रकम की निकासी कर सकते हैं। लेकिन ये सीमा केवल बचत खातों पर लागू होगी।
'यूपी को ये साथ पसंद है' रोड शो में निशाने पर रहे PM मोदी
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ऐतिहासिक गठबंधन और दोनो दलों के युवा नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार साझा प्रेस कांफ्रेंस किया और फिर 12 किलोमीटर भव्य रोड शो का आयोजन। रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से निशाने साधा।
विदेशों में उड़ रहे कालाधन रूपी डेंगू मच्छर को मारने के लिए देश में लाठी भांज रही है मोदी सरकार : अरुण शौरी
कालेधन और भ्रष्टाचार पर नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले की नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण शौरी ने बखिया उधेड़ी है। दोनों ने अलग-अलग कार्यक्रमों में इसे जनमानस और भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए नुकसानदायक बताया है। तल्ख तेवर के साथ अरुण शौरी ने कहा है कि विदेशों में उड़ रहे कालाधन रूपी डेंगू मच्छर को मारने के लिए मोदी सरकार लाठियां देश में भांजी जा रही हैं।
50,000 पर टैक्स चुकाने को तैयार हैं ना आप
तो तैयार हैं ना आप 50,000 तक की रकम निकासी पर टैक्स चुकाने के लिए। दरअसल, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की एक और कोशिश सरकार की तरफ से बनी एक कमेटी ने की है। कमेटी ने बैंकों से 50,000 रुपए और इससे अधिक नकद निकासी पर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगाने और डिजिटल पेमेंट पर टैक्स में छूट की सिफारिश की है। छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन खरीदने पर 1,000 रुपए सब्सिडी देने का भी सुझाव है। समिति ने पीओएस मशीन से भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट को समाप्त करने को कहा है।
आपने सुना! अब वित्त मंत्रालय ने भी माना नहीं हो पाई नकली नोटों की रिकवरी
तो जो विपक्षी दल और विशेषज्ञ कह रहे थे वो काफी हद तक सही निकला, यानी नोटबंदी के तहत जिस लक्ष्य को पाने का दावा सरकार ने किया था वो उसमें खास सफलता नहीं मिली। इस दावे की पोल खुद वित्त मंत्रालय खोल रहा है। नोटबंदी के करीब ढाई महीने बाद वित्त मंत्रालय ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान नकली नोटों की रिकवरी नहीं हो सकी। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जिस संदेश के जरिए अपने कदम को जायज ठहरा रही थी उस पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है।
अब 50,000 नहीं महज 30,000 के लेन देन पर भी सरकार मांग सकती है पैन नं!
केन्द्र सरकार आम आदमी को कैशलेस बनाने की हर तरकीब निकालने में जुटी है। अब गाज नकद निकासी की सीमा पर गिरानी की तैयारी है। सरकार जल्द ही ट्रांजेक्शंस में पैन कार्ड देने की सीमा घटा सकती है। सूत्रों की मानें तो ये सीमा 50 हजार से घटाकर 30,000 करने की है। यानी 30 हजार या उससे ज्यादा रुपये निकालने पर आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ सकता है। इसका ऐलान आगामी बजट में किया जा सकता है।