देश की शीर्ष अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नीतीश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या बच्चे देश के नागरिक नहीं है। मामले में सही तरीके से प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये को अमानवीय और शर्मनाक बताया।