CJI नियुक्ति को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह ठीक नहीं : कानून मंत्री
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति के संबंध में सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थापित परंपरा के अनुसार, निवर्तमान सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेंगे तो सरकार इस बाबत फैसला करेगी।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस साल के अंत तक : प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन के तहत उठाए गए 33 नई पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधारभूत मसौदा (जीरो ड्राफ्ट) तैयार हो गया है और इस साल के अंत तक उसका अंतिम मसौदा आ जाएगा।
आयुष्यमान भारत से देश का होगा कायाकल्प : जेपी नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि मातृ मृत्युदर में कमी को लेकर स्थाई विकास लक्ष्य (एसडीएफ) को भारत 2030 से पहले हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि मोदीकेयर के नाम से चर्चित आयुष्मान भारत का मकसद देश का कायाकल्प करना है।
रेलवे के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं : पीयूष गोयल
रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और पटरियों के रखरखाव के बड़े पैमाने पर जारी काम के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गोयल ने भरोसा दिलाया कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा।
चार साल बाद मोदी के युवा भारत में कहां खड़ा है युवा?
चार बरस पहले युवाओं की उम्मीदों ने नरेंद्र मोदी को युवा भारत का प्रधानमंत्री बनाया, ताकि युवाओं की सारी परेशानियों का अंत हो सके। आज देश के भीतर युवाओं की चिंताओं को देखते हुए यह सवाल उठना लाजिमी है कि बीते चार बरस में युवा भारत के युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? युवा भारत के युवाओं का विकास दर क्यों 2014 की उम्मीदों और दावों के विपरीत खड़ा है?
मोदी सरकार के 4 साल : कड़े फैसलों से अर्थव्यवस्था की इमारत मजबूत
नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। देश की तरक्की की रफ्तार के इन आंकड़ों की उम्मीद कम ही लोगों को रही होगी। भले ही सरकार ने पिछले 4 साल में जिस तरह के फैसले लिए हों, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे अच्छी तेजी की उम्मीद सभी लोगों को थी।
साफ नीयत-सही विकास या विश्वासघात?
केंद्र की मोदी सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। एक तरफ जहां भाजपा के नेता और राजग सरकार के प्रधानमंत्री व मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थक नहीं रहे, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे देश की जनता से विश्वासघात करार दे रही है। हालांकि किसी भी सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के लिए चार साल का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन चूंकि जब सामने सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो तो कामकाज की समीक्षा न करना भी गलत होगा।
किसानों और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करना सरकार की पहली प्राथमिकता : रामविलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने खाद्य वितरण प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल बनाने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करना है।
मोदी सरकार के 4 साल : 15 राज्यों के उपचुनावों में एक भी नई लोकसभा सीट नहीं जीत पाया एनडीए
मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में 15 राज्यों में लोकसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन 27 में से 16 सीटों पर राजग का कब्जा था लेकिन उपचुनावों के बाद इसमें से 9 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों को हार मिली है, जबकि सात सीट बचाए रखने में वो कामयाब रहे हैं।
मोदी सरकार के 4 साल : ट्विटर पर PM मोदी और राहुल ने लिखा...
मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा कैबिनेट और सरकारी अमला सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में जुटा है वहीं देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे देश की जनता से विश्वासघात के रूप में पेश कर रही है।