गांधी की हत्या करने वाले आज सत्ता में, तो क्या उनको जेल में डाल देना चाहिए : स्वरा भास्कर
बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक बार फिर से केंद्रीय सत्ता पर निशाना साधा है। स्वरा भास्कर ने अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग आज सत्ता में हैं, तो क्या ऐसे लोगों को हमें जेल में डाल देना चाहिए?
आजाद भारत में पहली बार जनगणना-2021 में अलग से जुटाए जाएंगे ओबीसी के आंकड़े
देश अगली जनगणना जल्द ही शुरू करेगा। आजादी के बाद 2021 में होने वाली अगली जनगणना में पहली बार अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के आंकड़े भी अलग से जुटाए जाएंगे। मोदी सरकार का यह कदम 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नेताओं के मामलों की जानकारी नहीं देने पर SC की केंद्र को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की एक पीठ ने कहा, 'भारत सरकार तैयार नहीं है' क्योंकि वह अदालत द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे पाए।
नोटबंदी पर RBI ने जारी किए आंकड़े, 99.3 प्रतिशत पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस
8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी के बाद बंद किए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों का 99.3 प्रतिशत हिस्सा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया है। रिजर्व बैंक की 2017-18 की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। तात्पर्य यह है कि बंद नोटों का काफी छोटा हिस्सा ही बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आया।
GSPC को दिवालिया घोषित होने से बचा रही है मोदी सरकार : जयराम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना का हवाला देते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को दिवालिया घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कंपनी बैंकों का 12,000 करोड़ रुपये का कर्जदार है।
जर्मनी में बोले राहुल; 70 साल की भारत की उपलब्धियों को नष्ट कर रही है मोदी सरकार
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी स्थित हैम्बर्ग के बुसेरियस समर स्कूल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद के 70 सालों में भारत की जो भी उपलब्धियां रही हैं, उसे मोदी सरकार नष्ट कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, राजनेताओं के मामलों के लिए कितनी विशेष अदालतें बनीं
देश की शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार से पूछा है कि उसके पिछले साल के आदेश के बाद अब तक राजनेताओं के मामलों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राजनेताओं से जुड़े मामलों की विशेष जांच के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं।
आखिरकार सरकार ने माना कॉलेजियम की सिफारिश, जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में होगी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की लगातार सिफारिश और लंबे समय तक चले टकराव के बाद केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का निर्णय ले लिया है।
सरकार ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, SC/ST कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी अदालती आदेश से प्रभावित हुए बिना एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के किसी भी प्रावधान को खारिज करता है।
एनजीटी चेयरमैन को लेकर एनडीए में सियासत तेज, SC/ST Act पर लोजपा के तेवर तल्ख
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बिहार में दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एससी-एसटी ऐक्ट को लेकर मोदी-शाह की भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है।