आयकर संशोधन विधेयक-2016 लोकसभा में पेश, अघोषित आय वालों पर कसेगा शिकंजा
मोदी सरकार के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को प्रतिबंधित करने के दो हफ्ते से अधिक गुजर जाने के बाद कालाधन की धरपकड़ के लिए सोमवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन विधेयक 2016 पेश किया। इसके तहत बेहिसाबी आय की घोषणा करने वालों के लिए नई दरों से टैक्स और जुर्माने का प्रावधान है।
आखिर क्यों भरोसे के लायक नहीं हैं PM मोदी?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसे के लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सिब्बल ने कहा कि यूं तो मोदी दावा करते हैं कि नोटबंदी से पैदा हुए हालात 50 दिन में सामान्य हो जाएंगे, लेकिन आरबीआई को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट के बदले उतनी ही मात्रा में नए नोट लाने में करीब 180 दिन से अधिक का वक्त लग जाएगा।
जारी है रस्साकशी- आठवें दिन भी स्थगित हुई कार्यवाही
संसद में तू-तू मैं-मैं का खेल शुक्रवार को भी जारी रहा। पक्ष और विपक्ष की दलीलें शोर-शराबे के बीच गुम गई और लगातार आठवें दिन सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। शुक्रवार का दिन प्रधानमंत्री के उस बयान पर जाकर टिका जिसमें उन्होंने नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों को हो रही फजीहत पर बल दिया था।
नोटबंदी : संसद में गतिरोध जारी, मनमोहन पर जेटली का पलटवार
बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के खिलाफ विपक्ष के तीखे तेवरों के कारण संसद में गुरुवार को भी गतिरोध कायम रहा। हालांकि राज्यसभा में इस मुद्दे पर कुछ समय के लिए चर्चा हुई जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार पर विपक्ष के हमले की अगुवाई करते हुए इस कदम को प्रबंधन की विशाल विफलता करार दिया। इसपर जेटली ने मनमोहन के वार पर पलटवार किया।
नोटबंदी : संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार
नोटबंदी को लेकर विपक्ष सदन के बाहर तो हमलावर है ही सदन में भी पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बरकरार है। मोदी सरकार के निर्णय को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानियों के विरोध में विपक्षी नेताओं ने भी अपने तीखे तेवर कायम रखते हुए प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर संसद में बयान देने की मांग को लेकर भारी हंगामा किया जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर बाधित रही।
लगातार छठे दिन दोनों सदन की कार्यवाही भारी शोर-शराबे के बीच स्थगित
शीतकालीन सत्र के छठे दिन भी भारी शोरशराबे के बीच संसद की कार्यवाही फिर एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंजर एक सा ही रहा। हालांकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। बावजूद इसके नोटबंदी के मुद्दे पर दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। वैसे, बुधवार सुबह संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के संयुक्त धरने में ही यह साफ हो गया था कि विपक्ष अपनी मांगों पर डटा हुआ है।
नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
संसद में नोटबंदी पर लगातार तीसरे दिन भी घमासान जारी। सदन में हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हुई, तो राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार (चार बार) स्थगित की जाती रही। अंतत उच्च सदन की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। शुक्रवार को सत्तापक्ष एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरा। दूसरे दिन की कार्यवाही में विपक्ष जहां नोटबंदी पर पीएम मोदी के संसद में बोलने की मांग पर अड़ा था, वहीं शुक्रवार को सदन की पूरी कार्यवाही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर माफी की मांग पर केंद्रित थी।
आजाद के नोटबंदी बयान को सरकार ने बताया 'राष्ट्रविरोधी'
शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। खासकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान दोनों पक्षों की टकराव का कारण बना। आजाद ने नोटबंदी के कारण हो रही मौतों के लिए सरकार की गलता नीतियों को दोषी बताते हुए इसकी तुलना उरी अटैक से की। गुरुवार को जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ हुई, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को नोटबंदी मामले पर घेरना शुरू कर दिया।
गडकरी ने संसद में पेश किया मोटर वाहन बिल
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महत्वपूर्ण मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 के लिए सभी राजनैतिक दलों से सहयोग मांगा। इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। गडकरी ने कहा कि उन्हें पार्टी लाइन से हटकर सभी राजनैतिक दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद है।
ओएसए प्रावधानों की जांच के लिए समिति गठित
केंद्र ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923, (ऑफिशल सीक्रेट्स एक्ट –1923) के प्रावधानों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसके सदस्य गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव हैं।