केन्द्र को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले पर लगायी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में केन्द्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआई को असंवैधानिक क़रार देने वाले गुवाहाटी हाई कोर्ट के फ़ैसले पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीबीआई के गठन पर सवाल उठाते हुए उसे अवैध क़रार दिया था।
CBI ने PMO से मांगी हिंडाल्को की फाइल
कोलगेट पर सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, पीएमओ (प्रधानमंत्री ऑफिस) पर शिकंजा कसता जा रहा है। विश्वस्त सूत्र के मुताबिक सीबीआई ने प्रधानमंत्री ऑफिस को एक नोट भेजकर 2005 में हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने संबंधी सभी दस्तावेज मांगे हैं। मालूम हो कि हिंडाल्को देश के जाने-माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी है।
राशिद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता खत्म
भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चार साल की जेल की सजा काट रहे कांग्रेस सांसद रशीद मसूद की राज्य सभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मसूद ऐसे पहले जनप्रतिनिधि बन गए हैं, जिन्हें राज्य सभा ने अयोग्य करार देने संबंधी अधिसूचना जारी कर उच्च सदन में ख़ाली पद की घोषणा की।
हिंडाल्को पर PMO-CBI अब आमने-सामने
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला पर एफआईआर के बाद मनमोहन सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। इस मामले में सबसे विस्फोटक प्रगति तब हुई जब पीएमओ ने इस बात को कबूल कर लिया कि कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को कोल ब्लॉक के आवंटन की मंजूरी प्रधानमंत्री ने ही एक अक्टूबर 2005 को दी थी।