केंद्र की मोदी सरकार ने अपने मातहत प्रमुख 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटरों की सूचनाओं का इंटरसेप्शन, निगरानी और डिक्रिप्शन का अधिकार दे दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में 10 एजेंसियों के नामों का उल्लेख किया गया है।
आय से अधिक संपत्ति के शक में लोकसभा के 7 सांसदों और राज्यों के करीब 98 विधायकों की जांच की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इन सांसदों और विधायकों की संपत्ति में 'काफी बढ़ोतरी' हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।