आरक्षण पर क्या कहता है संविधान व कानून
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा तय कर रखी है और अगर यह आंकड़ा 50 फीसदी को पार करता है तो निश्चित तौर पर मामला ज्यूडिशियल स्क्रूटनी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और फिर स्क्रूटनी में ऐसे फैसले का टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा गया है कि आरक्षण 50 फीसदी की सीमा को लांघ नहीं सकती है।
अयोध्या भूमि विवाद सुलझाने को 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक संबंधी विवाद की सुनवाई के लिए मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी। यह पीठ 10 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को बहाल कर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मोदी सरकार का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया है। वर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने डीओपीटी और सीवीसी के आदेश को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब; इतने दिनों में लोकपाल नियुक्ति के लिए क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से इस आशय का एक हलफनामा तलब किया है कि अभी तक लोकपाल नियुक्ति के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने तो अपनी वेबसाइट पर सर्च कमेटी के सदस्यों को भी सार्वजनिक नहीं किया है।
राम मंदिर पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद : PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 की शुरूआत के साथ ही अपनी तरफ से यह साफ कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश पर विचार अदालती प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही किया जाएगा। एएनआई को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर, नोटबंदी, तीन तलाक, उर्जित पटेल के इस्तीफे, गांधी परिवार और हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली हार जैसे कुछ मुद्दों पर करीब 95 मिनट की लंबी बातचीत की।
राफेल : प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका
2015 के राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर फैसले की समीक्षा की मांग की है।
विहिप की PM मोदी को दो टूक : कोर्ट के फैसले का अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकता हिन्दू समाज
पीएम मोदी का यह कहना कि कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सरकार की ओर से अध्यादेश पर विचार किया जाएगा को लेकर विहिप ने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पीएम मोदी के बयान से असहमति जताते हुए कहा कि हिंदू समाज मंदिर निर्माण के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकता।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का ऐलान; राम मंदिर निर्माण को अध्यादेश आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) ने एक बैठक में फैसला किया है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अयोध्या की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण बनाने के लिए अध्यादेश या बिल लाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
राफेल सौदे पर आखिर कौन बोल रहा है झूठ?
अरुण जेटली और अमित शाह सहित कई भाजपा नेताओं ने राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को क्लीन चिट मिली है। राहुल गांधी देश से माफी मांगें, क्योंकि उन्होंने देश को गुमराह किया है। सचमुच झूठ की उम्र छोटी ही निकली। शाम होते-होते राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होकर सरकार के झूठ की पोल खोल दी।
राफेल डील : सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान पर भड़के खड़गे, बोले, कैग और एजी को तलब करेगी पीएसी
संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और ऐसे में वह कैग और अटॉर्नी जनरल को तलब करने जा रहे हैं।