संघ का अविश्वास
हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से दो ऐसे बयान आए हैं जो देश के संविधान के प्रति उसके अविश्वास को दर्शाते हैं । सरसंघचालक मोहन भागवत ने डंके की चोट पर कह डाला है कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाई है तो एक बार फिर राम मंदिर के जरिए हमारे संविधान को चुनौती देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर अलग कानून बनाने की जरूरत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर का बनना गौरव की दृष्टि से आवश्यक है, मंदिर बनने से देश में सद्भावना व एकात्मता का वातावरण बनेगा। तो क्या संघ प्रमुख के इस बयान को सरकार और कोर्ट पर दबाव बनाने की राजनीति ना करार दिया जाए?
सरसंघचालक की न्याय से टूटी आस, कहा- राम मंदिर निर्माण को कानून लाए मोदी सरकार
राम मंदिर निर्माण को लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील की है कि वह कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे। राम मंदिर का निर्माण स्वगौरव की दृष्टि से जरूरी है और मंदिर बनने से देश में सद्भावना एवं एकात्मता का वातावरण बनेगा।
मुश्किल में 13 राज्यों के दागी सांसद और विधायक, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा आपराधिक मामलों का ब्योरा
देश की सर्वोच्च अदालत ने 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से वहां के जनप्रतिनिधियों (सांसदों और विधायकों) के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने को कहा है।
राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र की मोदी सरकार से मांगा खरीद प्रक्रिया का ब्योरा
राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए बुधवार को केंद्र से कहा कि हम आपसे राफेल सौदे में विमान की कीमत नहीं पूछ रहे हैं। आप सिर्फ राफेल सौदे पर फैसले की प्रक्रिया का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में मुझे सौंप दीजिए।
सफाईकर्मियों के वेतन को लेकर सियासत तेज, SC में केंद्र ने वेतन के पैसे देने से किया इनकार
पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के सफाई कर्मचारी वेतन के नियमित भुगतान और कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर 12 सितंबर से हड़ताल पर हैं। वेतन की मांग लेकर सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को संसद मार्ग पर प्रदर्शन भी किया।
शीर्ष अदालत पहुंचा राफेल सौदा विवाद का वाद, 10 अक्टूबर को मामले में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे के खिलाफ दायर नई जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
अयोध्या केस : मस्जिद में नमाज को लेकर 1994 के फैसले को बड़ी बेंच में भेजने से SC का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1994 के अपने उस फैसले को पांच जजों की बेंच को भेजने से साफ इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अयोध्या मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम फैसला ; विवाहेत्तर संबंध यानी 'पति, पत्नी और वो' का रिश्ता अब अपराध नहीं
पति, पत्नी और 'वो' का रिश्ता अब अपराध नहीं माना जाएगा। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में विवाहेत्तर संबंध को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला; कहा- आधार निराधार नहीं, यह संवैधानिक रूप से वैध
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले या मोबाइल कनेक्शन हासिल करने जैसे मामलों में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: संसद ऐसा कानून बनाए ताकि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके
सर्वोच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने से मना कर दिया, जिनके खिलाफ आरोप-पत्रों पर अदालतों ने संज्ञान लिया है। लेकिन शीर्ष अदालत ने संसद से कानून बनाने का आग्रह जरूर किया ताकि आपराधिक छवि वाले नेता विधायिका में प्रवेश नहीं कर सकें।