सरकार बदली पर नहीं बदली 'ट्रांसफर मैन' की तकदीर
श और प्रदेश की सरकार बदल गई लेकिन हरियाणा के चर्चित आईएएस डॉ. अशोक खेमका की तकदीर में तबादला पहले भी था और अब भी वैसा ही है। 24 साल की नौकरी में ये उनका 51वां ट्रांसफर है। फिलहाल उनकी प्रदेश के तेज-तर्रार मंत्री अनिल विज के विभाग में वापसी हो गई है। खेमका को खेल और युवा मामलों के विभाग का प्रिंसिपल सेक्रटरी बनाया गया है।
प्रद्युम्न मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को एक साथ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
खट्टर के मंत्री बोले- बापू से बड़ा ब्रांड हैं मोदी
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर मोदी की तस्वीर चस्पा करने का बेहूदा तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि गांधी की जगह मोदी की तस्वीर को लगाना ज्यादा सही है क्योंकि वो गांधी से बड़े ब्रांड हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के मंत्री यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये तक कह डाला कि गांधी की तस्वीर ने देश की करेंसी की कीमत भी घटाई है। हालांकि विवाद बढ़ता देख अनिल विज ने ट्वीट कर बयान वापस ले लिया। विज ने ट्वीट किया कि महात्मा गांधी पर दिया बयान मेरा निजी बयान हैं।
राज्यतन्त्रात्तं नीतिशास्त्राम्
चाणक्य नीति का एक सूत्र है कि समाज में सुन्दर व्यवस्था बनाए रखना राजा का काम है। यदि राज्य में कानून व्यवस्था सही ना हो प्रजा दुखी हो तो इसे सरकार का निकम्मापन माना जाएगा। इन दिनों हमारे देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। नेता मस्त हैं और जनता पस्त है।
जाट आरक्षण विधेयक पर खट्टर ने लगाई मुहर
हरियाणा के खट्टर मंत्रिमंडल ने जाट समुदाय सहित पांच समुदायों को आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इससे पूर्व कहा था कि राज्य सरकार जाट, जाट सिख, त्यागी, विश्नोई और रोर समुदायों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक लाएगी।
केन्द्र का निर्देश, दबाव में काम ना करे हरियाणा सरकार
केन्द्र सरकार ने सख्त लहजे में हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि जाट आरक्षण मामले में किसी भी प्रकार के दबाव को महसूस ना किया जाए। केन्द्र राज्य सरकार को हर प्रकार की मदद देने के लिए तैयार है। केन्द्र ने साफ किया है कि वो जाटों के साथ है लेकिन इस मसले को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। इस बीच जाट आंदोलन की आग पश्चिमी यूपी तक पहुंचने की खबर के बीच 50 से अधिक जाट नेता शनिवार शाम गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले।
वाह मंत्री जी! 9 लाख की घड़ी 45000 के जूते, फिर भी डिफॉल्टर
मोदी सरकार में शामिल जितने मंत्री उतने किस्से। अब एक आरटीआई से पता चला है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जिनके बारे में कहा जाता है कि वह 9 लाख की घड़ी और 45 हजार के जूते पहनते हैं, पर हरियाणा सरकार का 24 लाख रूपये से अधिक का बकाया है। उन्होंने घर और कार के लिए यह लोन लिया था। उन्हें 24.23 लाख रूपये का भुगतान करना है। उनके अलावा 13 अन्य विधायकों पर भी लोन बकाया है।
भाजपा सांसद ने पूछा, खेमका क्यों हैं दरकिनार?
भाजपा नेता अश्विनी चोपड़ा ने अपनी ही पार्टी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार से आईएएस अधिकारी खेमका को दरकिनार किए जाने पर पूछा कि जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर दे रहे हैं तो खेमका इससे अलग-थलग क्यों हैं?
ईमानदारी पचाना सीखो सत्ताधारियों
हरियाणा के बहुचर्चित और विवादास्पद व्हिसलब्लोअर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की ईमानदारी को भाजपा की खट्टर सरकार भी नहीं पचा पाई। ऐसा लगता है कि अब देश में सत्ताधारियों का हाजमा इतना कमजोर हो गया है कि वह ईमानदारी को पचा नहीं पाता है। दबंग कार्यशैली के लिए चर्चित 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अशोक खेमका पांच महीने में दो बार तबादले से दुखी हैं। 24 साल के कार्यकाल में यह 46वीं बार तथा मौजूदा भाजपा सरकार में दूसरी बार तबादला हुआ है। सवाल यह कि कायदे कानूनों का पालन करने का दावा करने वाली सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश की अवहेलना क्यों की। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि दो साल से पहले तबादला करने पर सिविल सर्विसेज बोर्ड को कारण बताना होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह कि हरियाणा की नई स्टेट कैरिज स्कीम (नई परिवहन नीति) लाने से पहले ही अशोक खेमका का तबादला सरकान ने क्यों किया?
भाजपा पर भारी केजरी की वॉटर पॉलिटिक्स
गरीबों की आड़ में 'पानी' को राजनीतिक जामा पहनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी राजनीतिक चाल चली है कि हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार से लेकर केंद्र में भाजपा नीत मोदी सरकार तक चकरा गई है। दो दिवसीय विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने अपने वक्तव्य में साफ लहजे में कहा कि गरीबों की कीमत पर अब वीआईपी और मंत्रियों को असीमित पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। आम आदमी की बुनियाद पर खड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा से पानी आपूर्ति और दिल्ली में पानी कटौती की नीति को लेकर भाजपा को जिस तरह से घेरा है उससे आप को मुसीबत में डालकर उनका बच निकलना आसान नहीं होगा।