सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से इस आशय का एक हलफनामा तलब किया है कि अभी तक लोकपाल नियुक्ति के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने तो अपनी वेबसाइट पर सर्च कमेटी के सदस्यों को भी सार्वजनिक नहीं किया है।