केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा- आपके फैसले ने SC/ST एक्ट के प्रावधान को किया है कमजोर
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति क़ानून (एससी/एसटी एक्ट) पर उसके फैसले ने इसके प्रावधानों को कमजोर किया है। इससे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। शीर्ष अदालत ने एक बहुत ही संवेदनशील प्रकृति के मुद्दे पर विचार किया था और इसके फैसले ने देश में बेचैनी, क्रोध, असहजता और कटुता का भाव पैदा कर दिया है।
दागी नेताओं की अब खैर नहीं, स्पेशल कोर्ट बनाने को सरकार तैयार
देशभर के दागी नेताओं पर जल्द फैसला लेने के लिए मोदी सरकार देशभर में 12 नई विशेष अदालतें बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसी अदालतें साल भर में गठित कर ली जाएंगी। सरकार ने इसका प्रारूप बना लिया है।
प्रद्युम्न मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को एक साथ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
महिला स्वच्छता अधिकार की बेकद्री क्यों?
इन दिनों आधी आबादी फेसबुक पर बेहद आक्रामक अंदाज में अहिंसात्मक आंदोलन कर रही है। जीएसटी को लेकर विरोध है। जीएसटी सभी उत्पादों पर लगाई है इसे लेकर नहीं बल्कि जीएसटी जो उनके स्वच्छता के अधिकार को चुनौती दे रही है। वो अधिकार जो इस समाज इस देश की भलाई के लिए है। विरोध सेनिटरी पैड्स पर लगाए 12 फीसदी के टैक्स स्लैब पर है। औरतें ख़फा हैं उन्हें नाराजगी इस बात पर भी है कि आखिर सिंदूर, बिंदी जैसे सामान जरूरी और पैड्स गैरजरूरी कैसे हो गए?