इवीएम मामले में चुनाव आयोग, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और ईवीएम बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों व अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।
मोबोक्रेसी पर SC का चाबुक
21 वीं सदी के भारत में मॉब लिंचिग या भीड़तंत्र के लिए जैसे सख्त रूख की जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही किया। मोबोक्रेसी की डिमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है और इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है। कानून-व्यवस्था का दारोमदार जहां राज्य सरकारों पर है वहीं नए कानून को गढ़ने की मशक्कत केन्द्र को करनी होगी। कानून सख्त हो, लोगों को सबक सिखाए इसका पूरा ख्याल सर्वोच्च अदालत ने रखा है। इसलिए दिशा निर्देश का ऐसा चाबुक चलाया है जो भीड़तंत्र को काबू करने में सक्षम हो और इसके खिलाफ जाने वालों को, चाहें वो बड़ा अधिकारी हो या फिर जिम्मेदार प्रतिनिधि उसकी नकेल कस सके।
जिओ इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट दर्जा दिए जाने पर घिरी सरकार, राजनीतिक छींटाकशी के बीच दी सफाई
प्रस्तावित जिओ संस्थान को उत्कृष्ट दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की चौतरफा मजम्मत हो रही है। सोशल सर्कल से लेकर पॉलिटिकल सर्कल तक में सरकार की इस उदारता को लेकर सवाल उठ रहें हैं। दरअसल, केन्द्र ने तीन सार्वजनिक और तीन प्राइवेट विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया।
कब होगी लोकपाल की नियुक्ति? केन्द्र से 10 दिन में जानना चाहता है सर्वोच्च न्यायालय
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही 10 दिन का अल्टीमेटम भी जारी किया है। केन्द्र को निर्देश दिया है कि वो बताए कि अब तक देरी क्यों हुई? जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है।
मेघालय से पूरी तरह और अरुणाचल के कुछ इलाकों से हटा विवादित कानून अफस्पा
जिस AFSPA को लेकर लंबे समय तक पूर्वोत्तर में प्रदर्शन होता रहा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उस विवादित कानून को ही मेघालय से पूरी तरह हटा दिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के आठ थानों से इसे हटा दिया गया है। सितम्बर 2017 तक मेघालय के 40 फीसदी हिस्से में ये कानून लागू था। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- संशोधन से पहले क्या POSCO को लेकर किया कोई अध्ययन?
दिल्ली हाईकोर्ट ने POSCO को लेकर किए गए संशोधन को लेकर केन्द्र सरकार को तलब किया है। सरकार से पूछा है कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के जुर्म में दोषी को मौत की सजा का प्रावधान करने वाला अध्यादेश लाने से पहले क्या उसने वैज्ञानिक आंकलन किया था?
स्वच्छ भारत मिशन: गैरों पर सितम, अपनों पे करम
केन्द्र सरकार जोर शोर से देश को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। ऐलानिया तौर पर केन्द्र हर उस राज्य का सहयोग करेगा जो देश में स्वच्छता मिशन के लिए बेहतर काम करेंगे। अब यहीं पर केन्द्र ने भेदभाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अपनों पे करम और गैरों पर इस मामले में सितम ढहाया है।
केन्द्र का बड़ा बयान, लव जिहाद को बताया आतंकवाद का मुद्दा
केरल में लव जिहाद को लेकर चल रही बहस के बीच केन्द्र सरकार ने माना है कि ये मुद्दा लव का नहीं बल्कि आतंकवाद के नाम पर धर्मांतरण का है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बातें प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आतंकी मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से पूछा-आपने गोरक्षकों के खिलाफ क्या किया?
सर्वोच्च न्यायालय ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्या को गंभीर मानते हुए राज्य और केन्द्र सरकार को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो गोरक्षकों पर नजर रखें और उन्हें गोरक्षा के नाम पर हो रही ज्यादतियों पर लगाम लगानी चाहिए। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करे जो गोरक्षकों पर जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई कर सके।
'अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहता'
सरकार की तरफ से कोर्ट में बड़ी बड़ी दलील रखने में माहिर एटॉर्नी जनरल अपने कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहते हैं। इससे संबंधित चिट्ठी भी उन्होंने सरकार को लिख दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने वाजपेयी सरकार में पांच साल काम किया और अब मोदी सरकार में तीन साल काम कर चुका हूं। मेरे सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं लेकिन मैं अब निजी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। इसलिए मैंने सरकार को लिखा है कि मैं अटॉर्नी जनरल के तौर पर एक्सटेंशन नहीं चाहता।