ईडी केस में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली थोड़ी राहत, सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 अगस्त को होगी। वहीं सीबीआई को मिली चिदंबरम की कस्टडी अवधि भी 26 अगस्त को खत्म हो रही है।
जानिए! क्या है आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार केस की पूरी कहानी
विदेशी निवेश की आड़ में एफआईपीबी में चल रहे खेल का खुलासा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान 2006 के एयरसेल-मैक्सिस समझौते की जांच से होनी शुरू हुई। इस डील में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम का ध्यान मैक्सिस से जुड़ी कंपनियों से तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों में पैसे आने पर गया। जब ईडी मामले की तह तक पहुंची तो इस केस में घूसखोरी की परतें एक के बाद एक खुलती चली गईं।
आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई अब शुक्रवार को, लुकआउट नोटिस जारी
आईएनएक्स मीडिया केस में बुरे फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल कोई राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिक पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है।
INX केस में चिदंबरम को गिरफ्तारी से 25 अक्टूबर तक राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से राहत को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अदालत चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से गिरफ्तारी से राहत का आग्रह किया गया था।
नहीं मिली कार्ति को राहत, 3 दिन तक बढ़ी CBI हिरासत
आईएनएक्स मीडिया केस में रिश्वत लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी हिरासत अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस मामले पर सीबीआई और कार्ति के वकील की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गईं। सीबीआई ने कोर्ट से 9 दिन की कस्टडी मांगी थी।
INX मीडिया मनीलांड्रिंग केस में इंद्राणी के बयान पर कार्ति चिदंबरम गिरफ्तार
आईएनएक्स मीडिया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कार्ति को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कार्ति ने एफआईपीबी (फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) क्लीयरेंस दिलाने के नाम पर इंद्राणी मुखर्जी से करीब साढ़े छह करोड़ रुपये की मांग की थी।