केंद्र की मोदी सरकार ने अदालत के जरिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को वापस लेने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिल्ली हाईकोर्ट के पास लंबित रिट याचिकाओं में एक नया हलफनामा दर्ज करेगा जिसमें 22 फरवरी, 2011 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग (एनसीएमआई) के आदेश का समर्थन किया गया था।