देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए आरबीआई ने सरकार को दिए रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये
अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती के बीच आबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस फंड के मद से रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि इस फंड से सरकार को लोककल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग में मदद मिलेगी।
RBI ने जीडीपी विकास दर अनुमान 7 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो दर में कटौती के अलावा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विकास दर का अनुमान भी घटाया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस अनुमान को 7 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए 5.8 से 6.6 फीसदी का जीडीपी ग्रोथ अनुमान जारी किया है।
RTI पर रिजर्व बैंक का जवाब- गैरकानूनी है कैश ऑन डिलिवरी
आज की तारिख में दुनिया के तमाम देशों में ई कॉमर्स का बोलबाला है। इसके तहत घर बैठे-बैठे शॉपिंग करने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। भारत में इसका प्रचलन पिछले एक दशक से काफी बढ़ गया है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का एक जवाब करोड़ों लोगों को संशय में डालने वाला है।
तैयार हैं ना आप, बैंकों की फ्री सेवाओं पर अब शुल्क देने के लिए!
देश के बैंकों ने जमाधारकों को एक ज़ोर का झटका दिया है। बैंक खाताधारकों से उन सेवाओं के लिए शुल्क वसूलेंगे जो हाल फिलहाल तक मुफ्त थीं। ये नई व्यवस्था आगामी 20 जनवरी से लागू हो जाएगी। इस जद में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक आयेंगे। कुछ सुविधाओं के लिए शुल्क की समीक्षा होगी।