सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, राजनेताओं के मामलों के लिए कितनी विशेष अदालतें बनीं
देश की शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार से पूछा है कि उसके पिछले साल के आदेश के बाद अब तक राजनेताओं के मामलों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राजनेताओं से जुड़े मामलों की विशेष जांच के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं।
गोरखपुर दंगे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से जवाब तलब
साल 2007 में गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हुए दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल किया है कि इस मामले में उनपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर इन दंगों में शामिल होने और लोगों को भड़काने का आरोप है।
सिस्टम को चैलेंज करते हैं ये!
मॉब लिचिंग के बाद इन दिनों कावंड़ियों के तांडव को लेकर खबरें काफी डराने वाली आ रहीं हैं। हमारे सिस्टम को चैलेंज करने का इन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा है। इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को एक बार फिर उनके अधिकारों को लेकर खरी-खरी सुनाई है। हाल ही में एक तीर्थ यात्रा के तौर पर खास मुकाम बना चुकी कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी कई घटनायें हुईं जो सरकारों की नीयत पर सवाल खड़े करती है। धर्म के नाम पर राजनीति चिरकाल से हो रही है लेकिन उसकी शह पाके हुड़दंग और उत्पात का ऐसा शो समाज की बदलती सोच और हिंसा के प्रति लगाव को दर्शाता है।
कांवड़िए अपने घरों को जलाकर बनें हीरो...पुलिस करे कार्रवाई : SC
कांवड़ियों द्वारा किए गए उत्पात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी नाराजगी जताई है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे हुड़ंगी कांवड़ियों पर तुरंत कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर बात है।
आखिरकार सरकार ने माना कॉलेजियम की सिफारिश, जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में होगी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की लगातार सिफारिश और लंबे समय तक चले टकराव के बाद केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का निर्णय ले लिया है।
सरकार ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, SC/ST कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी अदालती आदेश से प्रभावित हुए बिना एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के किसी भी प्रावधान को खारिज करता है।
दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मद्रास हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने मारन पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: SC
जंतर मंतर पर धरना देने को लेकर एनजीटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मार्ग की परिधि में जंतर मंतर और राजपथ पर बोट क्लब जैसे स्थानों पर धरने और विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता।
मोबोक्रेसी पर SC का चाबुक
21 वीं सदी के भारत में मॉब लिंचिग या भीड़तंत्र के लिए जैसे सख्त रूख की जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही किया। मोबोक्रेसी की डिमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है और इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है। कानून-व्यवस्था का दारोमदार जहां राज्य सरकारों पर है वहीं नए कानून को गढ़ने की मशक्कत केन्द्र को करनी होगी। कानून सख्त हो, लोगों को सबक सिखाए इसका पूरा ख्याल सर्वोच्च अदालत ने रखा है। इसलिए दिशा निर्देश का ऐसा चाबुक चलाया है जो भीड़तंत्र को काबू करने में सक्षम हो और इसके खिलाफ जाने वालों को, चाहें वो बड़ा अधिकारी हो या फिर जिम्मेदार प्रतिनिधि उसकी नकेल कस सके।
मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- भीड़तंत्र की हिंसा के खिलाफ कानून बनाए सरकार
देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि संसद को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों से निपटने के लिए नया कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़तंत्र की इन भयावह गतिविधियों को नया चलन नहीं बनने दिया जा सकता।