निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका, दोषियों को मिलेगी सजा-ए-मौत
2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों के मौत की सजा संबंधी दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। इस तरह से निर्भया के सभी दोषियों को फांसी की सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिका पर उस वक्त गौर किया जाता है जब उसमें कोई ऐसा बिंदु हो जो पहले अदालत में उठाया न गया हो।
भीड़ की हिंसा रोकना राज्यों की जिम्मेदारी: SC
देश के विभिन्न राज्यों में भीड़ की हिंसा से मारे जा रहे लोगों की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। इन घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध करार दिया है। कोर्ट ने इन घटनाओं को अपराध करार दिया है। कोर्ट ने इन घटनाओं पर कहा कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि इन घटनाओं पर काबू पाना पूरी तरह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
कब होगी लोकपाल की नियुक्ति? केन्द्र से 10 दिन में जानना चाहता है सर्वोच्च न्यायालय
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही 10 दिन का अल्टीमेटम भी जारी किया है। केन्द्र को निर्देश दिया है कि वो बताए कि अब तक देरी क्यों हुई? जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिफरे नवाज, कहा- मुशर्रफ को चुनाव लड़ने की अनुमति समझ से परे
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर सवाल उठाया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक, यहां मीडिया से बातचीत में शरीफ ने कहा कि यह समझ से परे है कि मुशर्रफ को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है।
शरद यादव को सरकारी बंगले में रहने की सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट, वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सभा से अयोग्य घोषित जेडीयू के बागी नेता शरद यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए गुरुवार को कहा कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष को उनकी याचिका लंबित होने के दौरान वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे लेकिन वह सरकारी बंगले में रह सकते हैं।
कर्नाटक संकट पर SC के फैसले से कांग्रेस गदगद, सिंघवी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
कर्नाटक संकट का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता सुझाया और प्रदेश सरकार के मुखिया को शनिवार शाम तक बहुमत साबित करने का वक्त दिया उससे कांग्रेस राहत महसूस कर रही है। कांग्रेस नेता और पार्टी की ओर से कोर्ट में दलील देने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फरमान को ऐतिहासिक करार दिया है।
देश की सुप्रीम व्यवस्था से छेड़छाड़ क्यों?
भारतीय संविधान के बारे में एक मान्यता यह भी है कि संविधान में जो कुछ लिखित है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कुछ अलिखित परंपराएं भी हैं जिनको पूरा महत्व दिया जाता है। आज भारत में यह बात साफ हो गई है कि पिछले 70 साल में किसी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन पिछले चार साल में यह प्रयास लगातार हो रहा है। इससे और भी कई मुद्दे सामने आ रहे हैं।
आधी रात को लगी अदालत: करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर सामने आने के एक दिन बाद बुधवार को राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता भेजा है। लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर बुधवार रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जहां तीन सदस्यीय बेंच ने करीब साढ़े चार घंटे की बहस के बाद येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं तो NHAI कर दे 135 KM लंबे एक्सप्रेस लेन का उद्घाटन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI)को आदेश दिया है कि आगामी 31 मई तक वो गाजियाबाद को हरियाणा के पलवल से जोड़ने वाले 135 किलो लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे को आम लोगों के लिए खोल दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर व्यस्तता की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं कर पा रहें हैं तो तय समय सीमा में एनएचएआई ही इसे पूरा करे।
कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज करने पर बोले जस्टिस कुरियन- पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को एक न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में फिर न हो।