न्यायपालिका पर चेलमेश्वर की बेबाक राय, बार काउंसिल ने बुलाई बैठक
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस चेलमेश्वर ने एक बार फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी चिन्ता का जिक्र खत के जरिए चीफ जस्टिस से किया है। अब इस मुद्दे पर वकीलों की ओर से गंभीर चिंता जतायी गयी है। दरअसल, जस्टिस चेलेमेश्वर ने 21 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा को 6 पन्नों का पत्र लिखा और न्यायपालिका में सरकार के कथित दखल पर नाराजगी जताई।
महात्मा गांधी की हत्या की और जांच नहीं, SC में याचिका खारिज
देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका को न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने खारिज कर दिया। पंकज फडणवीस ने अपनी याचिका में नए तथ्यों के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी, कांग्रेस को दिखी इसमें भाजपा की चाल
एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फरमान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन्स पर भारतीय जनता पार्टी की चुपी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे कमजोर करने का ठीकरा आरएसएस और भाजपा के सिर फोड़ा है। कांग्रेस ने कहा इस फैसले से भाजपा का गरीब और दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाई आधार लिंक की समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न सेवाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आने तक मोबाइल नंबर, बैंक खाते और अन्य सेवाओं को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा।
विवादों के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु को दी सशर्त मंजूरी
सम्मान की मौत की खातिर अगर कोई इच्छा मृत्यु चाहता है तो उसे इसकी इजाजत दी जा सकती है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सशर्त मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' है और अगर व्यक्ति डॉक्टरों के अनुसार लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है तो वह पहले से जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का प्रावधान कर अपनी मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) बना सकता है।
SC का आदेश: चुनावी हलफनामे में उम्मीदवारों को सपरिवार देना होगा आय का ब्योरा
इसे चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने की गर्ज से दिया गया आदेश जारी कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार को उसकी पत्नी और आश्रितों की आय का स्रोत और सम्पत्तियों का ब्योरा देना जरूरी कर दिया है। अभी तक उन्हें हलफनामे में सिर्फ अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होता था।
हाईकोर्ट के फैसले के 12 साल बाद CBI को अचानक बोफोर्स की आई याद, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
बहुचर्चित बोफोर्स तोप घोटाले में 12 साल बाद सीबीआई अचानक जाग गई है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 64 करोड़ रुपए का यह मामला राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है।
जज बीएम लोया केस में जांच पर कांग्रेस ने खड़े किए बड़े सवाल, पूछा- किसे बचाया जा रहा है?
सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई करने वाले सीबीआई जज बीएच लोया की मौत को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने मामले में जांच को लेकर पूछा कि लोया की बहन के बयान पर न्यायपालिका ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब 100 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई, तब एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई?
'पद्मावत' पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- राज्य सरकारें आदेश का पालन करें
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'पद्मावत' पर रोक लगाने के राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के अंतिम प्रयास को खारिज कर दिया और सभी राज्यों को फिल्म रिलीज के रास्ते में न आने के अपने आदेश का पालन करने का साफ शब्दों में निर्देश दिया। करणी सेना ने सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश पर अपनी नाखुशी जताई है।
जज बीएच लोया की मौत से जुड़े सभी केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक
सीबीआई जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इस केस से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इस मामले से संबंधित सभी केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं।