एक साथ तीन तलाक से मुस्लिम महिलाएं आजाद, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी विधेयक पारित
मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया है. उच्च सदन में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने विरोध में मतदान किया।
अब न्यायपालिका में भी एससी/एसटी के लिए आरक्षण चाहते हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
लखनऊ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका में भी अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के लिए आरक्षण देने की वकालत की।
कानून मंत्री ने न्यायपालिका को दी नसीहत, कहा- सरकार को चलाने की कोशिश ठीक नहीं
भारत में राज्य न्यायाधिकरणों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मलेन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ने कहा, देश के संविधान में विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका को उसे क्रियान्वित करने और न्यायपालिका को उसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। इस लक्ष्मण रेखा को न्यायपालिका द्वारा लांघा नहीं जाना चाहिए।