सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को मोदी सरकार का झटका!
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : देश के बेरोजगार युवकों के लिए 2018 की इससे खराब खबर कोई और नहीं हो सकती है। एक सरकारी सर्कुलर के मुताबिक, केंद्र सरकार पांच साल से अधिक समय से रिक्त पड़े सरकारी पदों को खत्म करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में उसने सभी मंत्रालयों और विभागों को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
वित्त मंत्रलय की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा गया था कि पांच साल से ज्यादा समय से खाली पड़े पदों को खत्म करने के बारे में वे कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें। कुछ विभागों और मंत्रालयों ने इस पर जवाब दिया, लेकिन कुछ ने व्यापक रिपोर्ट देने की जगह टुकड़े-टुकड़े में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल स्वीकृत पदों 36.33 लाख में 32.21 लाख पद बहाल हैं। यानी 4 लाख 12 हजार 752 पद खाली हैं। मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही में मार्च 2016 तक का खाली पदों का आंकड़ा रिपोर्ट में जारी किया है। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर पद बीते पांच साल से खाली पड़े हैं।
16 जनवरी, 2018 को भेजे गए इस पत्र में कहा गया था, सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों और संयुक्त सचिवों (प्रशासन) से कहा गया है कि वे ऐसे पदों की पहचान करें जो पांच साल से ज्यादा समय से खाली हैं। इस बारे में एक व्यापक रिपोर्ट जमा करें कि इन पदों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए। इस स्मृति पत्र के बाद गृह मंत्रालय ने सभी अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों, अर्धसैन्य बलों के प्रमुखों और अन्य संबंधित संगठनों से यह अनुरोध किया है कि वे इस बारे में व्यापक रिपोर्ट जमा करें। एक अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार में कई हजार पद ऐसे हैं, जो पांच साल या उससे भी ज्यादा समय से रिक्त हैं।
कुछ बड़े मंत्रालयों की बात करें तो गृह मंत्रालय में कुल पद 10,20,631 पद हैं जिनमें से 9,48,266 कार्यरत हैं। कहने का मतलब यह कि सिर्फ गृह मंत्रालय में ही 72365 पद रिक्त हैं। इसी तरह से रक्षा विभाग में 1 लाख 87 हजार 54 पद रिक्त हैं। राजस्व विभाग की बात करें तो यहां भी 78653 पद रिक्त हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की बात करें तो यहां कुल 9,57,543 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 9,01,103 पदों पर अफसर-कर्मी कार्यरत हैं। बाकी के 56440 पद रिक्त हैं।