कोल माइनिंग में 100 फीसदी और डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26 फीसदी FDI को सरकार ने दिखाई हरी झंडी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला खनन क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भी 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस मद में 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया। इससे एमबीबीएस की 15,700 नई सीटें सृजित होंगी। ये सभी मेडिकल कॉलेज वैसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां पहले से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हैं और वे जिले हैं जो विकास में पिछड़े हैं। इस प्रस्ताव को जमीन पर उतारने में 24,375 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन कॉलेजों की स्थापना 2021-22 तक की जानी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
मसलन, गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी निर्यात के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया और यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इसके लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जावड़ेकर की मानें तो इससे किसानों का घाटा भी कम होगा और चीनी का मूल्य भी सामान्य रहेगा।
आपदा से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में इसे लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ने के लिए इसकी जरूरत थी। उन्होंने यह भी बताया कि कोयला खनन और उसकी बिक्री के लिए सौ फीसदी एफडीआई को अनुमति दी जाएगी। साथ ही उससे जुड़े कामों जैसे कोयला की धुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत सभी छोटे-बड़े मैन्युफैक्चरर आएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया में भी 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है।