उत्तर प्रदेश में 4.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, गौशाला और मदरसों पर योगी सरकार मेहरबान
सत्ता विमर्श ब्यूरो
लखनऊ : योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा है। 4.79 लाख करोड़ के बजटीय प्रस्तावों में भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे से लेकर राज्य के आधुनिकीकरण तक की झलक देखने को मिली है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गायों के संरक्षण व गोशालाओं के लिए इसमें राज्य सरकार ने 447 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, वहीं प्रदेश के मदरसों के आधुनिकीकरण पर 459 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की। पिछले बजट के मुकाबले यह बजट 12 प्रतिशत अधिक है।
बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने और महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने, उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से कन्या सुमंगला योजना लाई जा रही है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस अहम बजट में योगी सरकार ने धार्मिक अजेंडे के साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों को विशेष तरजीह दी। गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ जारी किया गया, वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया।
- उत्तर प्रदेश में 10 लाख 10 हजार और लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यूपी सरकार ने 111 करोड़ रुपये का बजट तय किया।
- यूपी में हवाई अड्डों के लिए 1 हजार करोड़, जेवर को 800, अयोध्या को 200 करोड़ का बजट।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रॉजेक्ट के लिए 400 करोड़।
- कानपुर में मेट्रो रेल प्रॉजेक्ट के शुरुआती काम के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
- प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित।
- वाराणसी में लहर तारा तालाब, कबीर स्थल र गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित।
- पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये।
- गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिए 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के क्रियान्वन के लिए विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन। गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 207 करोड़ रुपये की व्यवस्था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 16 करोड़ रुपये।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपये, अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए 150 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स ऐंड गार्मेंटिंग पॉलिसी 2017 के लिए 50 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वन के लिए 600 करोड़ रुपये, नई औद्योगिक नीति 'औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017' के लिए 482 करोड़ रुपये और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित योजना, 2003 के लिए 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कई एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1194 करोड़ रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्ता बजट में की गई है। आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित छह लेन एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 6000 करोड़ रुपये, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंगल दल योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: 3,488 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना: 2,954 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: 1,393 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 429 करोड़ रुपये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन: 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलानः कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 248 करोड़ रुपये का ऐलान। लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा। बजट में 10 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।
- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपये की लागत से मंडी परिषद द्वारा किए जाने का निर्णय।
- 2019-20 के लिए 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाना प्रस्तावित, 60.51 लाख क्विंटल बीज वितरण और 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: 892 करोड़, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना: 450 करोड़ और उर्वरकों के पूर्व भंडारण योजना: 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया। इसी तरह पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का भी ऐलान। कुशीनगर के साथ गौतमबुद्धनगर का एयरपोर्ट भी जल्द ऑपरेशनल होगा।
- गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव।
- सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों के लिए 50 करोड़ रुपये और पीपीपी मोड पर चलाने के लिए 25 करोड़ रुपये।
- 36 नए थानों और पुलिस के लिए बैरक बनाने को 700 करोड़ रुपये, 7 पुलिस लाइन के लिए 400 करोड़ रुपये और पुलिस के टाइप ए-बी आवास के लिए 700 करोड़, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- बस सेवा से वंचित 14,561 गांव जोड़े जाएंगे।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: 892 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना: 450 करोड़ और उर्वरकों के पूर्व भंडारण योजना: 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।