ममता के बाद अब BJP के स्वामी भी हुए आधार के खिलाफ, बताया- सुरक्षा के लिए खतरा
सत्ता विमर्श डेस्क
नई दिल्ली : आधार की अनिवार्यता को लेकर अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। आधार मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। सुब्रमणयम स्वामी ने आधार को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे।
स्वामी ने ट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री को जल्द एक पत्र लिखने वाला हूं जिसमें आधार देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है ये बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे गैर-जरूरी करने के लिए कदम उठाएगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर के साथ आधार को लिंक करने को लेकर केंद्र सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया है। आधार की अनिवार्यता के खिलाफ कोर्ट गए याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि आधार को बैंक खातों और मोबाइल से जोडना गैरकानूनी तथा असंवैधानिक है।
आधार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने भी आवाज बुलंद किया था। ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी कि वे आधार से अपना मोबाइल लिंक नहीं कराएंगी और मोबाइल कंपनी उनका फोन कनेक्शन काटकर दिखाए। इस मामले पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई थीं। हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि कैसे एक राज्य की सरकार केंद्र के कानून का विरोध कर सकती है। अदालत ने ममता बनर्जी को एक व्यक्ति के रूप में कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा।
ममता बनर्जी ने ऐसा न करने के पीछे कई वजह भी बताईं। उन्होंने कहा, 'जैसे ही आप आधार से मोबाइल लिंक करेंगे उन्हें (केंद्र सरकार) सब पता चल जाएगा कि घर में आप क्या खा रहे हैं, पति-पत्नी क्या बात कर रहे हैं सब उन्हें पता चल जाएगा।' ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, 'मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूं। मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने का यह कदम व्यक्तिगत गोपनीयता पर अटैक करना है। मालूम हो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 23 मार्च को मोबाइल से आधार लिंक कराने का आदेश जारी किया था। तब से ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं।