मनमोहन पर दिए बयान पर संसद में घिरे PM, कांग्रेस का वॉकआउट
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली: पाकिस्तानी जनरल से मनमोहन सिंह की मुलाकात को लेकर दिए पीएम के बयान पर मंगलवार को संसद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। लोकसभा में कार्यवाही बाधित रही और बाद में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। पार्टी की मांग थी कि गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कही गई बात पर प्रधानमंत्री माफी मांगें। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों और मुद्दों को भी उठाया गया। जिसमें लोकसभा की लिस्ट में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती का मामला, एफआरडीआई बिल की वापसी की मांग के अलावा कई और मुद्दे हैं वहीं राज्यसभा में दागी नेताओं पर स्पेशल कोर्ट के गठन समेत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के तहत लाने किसानों की कर्जमाफी व कई मामले हैं।
मोदी की ओर से माफी की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद पोडियम में पहुंच गए। पीएम मोदी की टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, देश के लिए भरोसेमंद डॉ. मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया तो उन्हें सदन में आकर स्पष्ट करना होगा। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस हंगामे को लेकर नाराजगी जाहिर की। महाजन ने कहा, चुनाव खत्म हो गया, सड़क पर कही जाने वाली बातों को संसद में नहीं लाया जाए मैं इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रही हूं। लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही जिसके लिए महाजन ने पार्टी की निंदा की और कहा शीत सत्र के देरी से आयोजन को लेकर क्षोभ प्रकट कर रहे थे और अब हंगामा कर बाधित कर रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम से माफी मांगने की बात कही। सोमवार को भी कांग्रेस समेत अन्य सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में टिप्पणी को लेकर हंगामा किया था और नारेबाजी करते हुए मोदी से माफी मांगने की बात कही थी।
राजद सांसद जेपी यादव ने लालू यादव की सुरक्षा मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की Z प्लस सुरक्षा हटा ली गई, जिसके लिए राजद प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए मोदी और नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे।
राज्यसभा में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, अब जब केंद्र समेत देश के 19 राज्यों में भाजपा सत्ता में है तब जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को लाने से उन्हें कौन रोक रहा है? जीएसटी काउंसिल इस विषय पर कब अपने विचार देगी। इसके जवाब में अरुण जेटली ने कहा, हम पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में हैं। हम राज्यों की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द या देर से राज्य इसपर सहमत हो जाएंगे।
कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने दागी नेताओं पर स्पेशल कोर्ट के गठन का मुद्दा उठाया। शर्मा ने कहा कि सरकार विशेष अदालतों के गठन के लिए समुचित फंड का इंतजाम करना सुनिश्चित करे ताकि जब तक ट्रायल न हो जाए तब तक लोग लंबे समय तक के लिए जेल में कैदी बन कर न रहे। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, 'कानून सभी के लिए होना चाहिए, विधायिका को अकेले नहीं रहना चाहिए।