राष्ट्रपति चुनाव 2017: निर्वाचक मंडल में शामिल 33 फीसदी विधायक और सांसद हैं दागदार
देश नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच एक थिंक टैंक ने निर्वाचक मंडल को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। थिंक टैंक ने कहा है कि निर्वाचक मंडल में शामिल लगभग 33 फीसदी विधायकों तथा सांसदों ने घोषणा पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने की जानकारी दी है।
उप्र चुनाव के पांचवें चरण में 168 करोड़पति उम्मीदवार, 117 अपराधी
उत्तर प्रदेश में सोमवार को होने वाले पांचवे चरण के विधानसभा चुनाव में कुल 168 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं जबकि 117 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने 75 राजनीतिक दलों से 617 में से 612 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण कर यह दावा किया है। छह राष्ट्रीय पार्टियों, चार राज्य स्तरीय पार्टियों, 65 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार और 220 निर्दलीय उम्मीदवार इनमें शामिल हैं।
उप्र चुनाव : तीसरे दौर के चुनाव में एक ऐसे करोड़पति प्रत्याशी जो नहीं भरते है ITR
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने यूपी में तीसरे चरण का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि का आंकलन जारी किया है। इनमें आपराधिक मामलों में संलिप्तता समेत, करोड़पति उम्मीदवारों की जानकारी है। हैरानी की बात ये कि 69 सीटों पर लड़ रहे कुल 250 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें से रुद्रदमन सिंह ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं करते।
राजनीतिक दलों के लिए बजी अब खतरे की घंटी!
नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर की ओर से छह राष्ट्रीय पार्टियों को मिले चंदे पर एक ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2014-2015 के मुकाबले 2015-16 में राजनीतिक दलों को महज 16 फीसदी चंदा ही मिल पाया है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल, माकपा और भाकपा शामिल है। इस हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय स्तर की इन छह राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में 84 फीसदी की कमी आई है।
दोषी 72 सांसद हो सकते हैं अयोग्य घोषित
गैर सरकारी संगठन 'वाचडॉग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) ने कहा कि चूंकि वर्तमान संसद के 72 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए यदि इन सासंदों को दो वर्ष से अधिक की सजा के दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार दिया जा सकता है।