गुजरात मॉडल सिर्फ शब्दों की हेराफेरी है : सुरेश मेहता
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व भाजपा नेता सुरेश मेहता का कहना है कि इस गुजरात चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता, भाजपा के प्रति बढ़ रहा मोहभंग है। और इसने कुछ हद तक राजनीतिक माहौल को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ दिया है। अगर कांग्रेस जीतती है, तो यह भाजपा के खिलाफ पड़े नकारात्मक वोटों की वजह से होगा, न कि कांग्रेस के प्रति प्रेम के कारण।
जानिए! गुजरात सरकार 2012-17 और मंत्रिमंडल की पूरी जानकारी
भारत की आजादी के बाद 1952 में सौराष्ट्र विधानसभा की स्थापना हुई जो 31 अक्तूबर 1956 तक व्यवहार में रही। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सौराष्ट्र विधानसभा को बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई और गुजरात के विभिन्न इलाकों से निर्वाचित 132 सदस्य पहली गुजरात विधानसभा के सदस्य बने।
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, गुजरात सरकार को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बड़ी राहत देते हुए 2002 के दंगे में क्षतिग्रस्त धार्मिक ढांचों, खासकर मस्जिदों, के पुनर्निर्माण के हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया तथा इस मामले में राज्य सरकार के मुआवजा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
'अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहता'
सरकार की तरफ से कोर्ट में बड़ी बड़ी दलील रखने में माहिर एटॉर्नी जनरल अपने कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहते हैं। इससे संबंधित चिट्ठी भी उन्होंने सरकार को लिख दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने वाजपेयी सरकार में पांच साल काम किया और अब मोदी सरकार में तीन साल काम कर चुका हूं। मेरे सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं लेकिन मैं अब निजी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। इसलिए मैंने सरकार को लिखा है कि मैं अटॉर्नी जनरल के तौर पर एक्सटेंशन नहीं चाहता।
चुनाव में गुजरात सरकार को सबक सिखाएंगे केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि गुजरात में दलितों के खिलाफ हिंसा खत्म नहीं हुई तो अगले साल विधानसभा चुनाव में सूबे की सरकार को सबक सिखाया जाएगा। अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सरकारी दमन का माहौल बिल्कुल साफ नजर आता है, क्योंकि दलितों पर बार-बार हमले हो रहे हैं।
कोलगेट : गुजरात की सरकार से SC ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नैनी और मोरगा-2 कोयला खंडों से संबंधित दस्तावेज क्यों नहीं मुहैया कराए गए और इस तरह जांच एजेंसी को जांच में सहयोग क्यों नहीं किया गया। सीबीआई गुजरात में नैनी और मोरगा-2 कोयला ब्लॉकों के आवंटन की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2014 को गुजरात सरकार को इन कोयला ब्लाकों से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।
नरोडा दंगा मामले में कोडनानी को मिली जमानत
गुजरात के नरोडा पाटिया दंगा मामले में सजा काट रहीं पूर्व मंत्री डा. मायाबेन कोडनानी को बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। खराब सेहत की वजह से उन्हें ये जमानत मिली है। इससे पहले फरवरी में भी उन्हें अस्थाई जमानत दी गई थी। गुजरात की विशेष अदालत ने तत्कालीन नरेंद्र मोदी की सरकार में महिला एवं बाल कल्याण राज्यमंत्री रहीं कोडनानी को अहमदाबाद के नरोडा पाटिया दंगा मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें 31 अगस्त 2012 को 28 साल की सजा सुनाई गई थी।