मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में मंत्री रहे 16 नेताओं पर सरकारी बंगले ना खाली करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सरकार ने बंगले फौरन खाली कराने का नोटिस भी थमा दिया है। सरकारी बंगलों में जबरन रह रहे मंत्रियों पर 20 लाख रुपये से ज्यादा का हर्जाना भी बाकी है।